देहरादून, 12 अक्टूबर। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस 92 शिकायतें दर्ज की गईं। डीएम ने अधिकारियों को सभी मामलों में समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बुजुर्गों से जुड़े मामले आए सामने
जनसुनवाई में 89 वर्षीय राजन सूद ने आरोप लगाया कि उनके बेटे ने गिफ्ट डीड के जरिए उनकी संपत्ति अपने नाम करा ली और देखभाल का भरोसा देकर खाते से 15 लाख रुपये भी ले लिए। अब उनके साथ मारपीट की जा रही है। डीएम ने एसडीएम सदर को भरण-पोषण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। अन्य वरिष्ठ नागरिकों ने भी परिजनों पर प्रताड़ना और संपत्ति हड़पने के आरोप लगाए। वहीं, पारिवारिक पेंशन रोके जाने की शिकायत पर मुख्य कोषाधिकारी को उसी दिन धनराशि खाते में हस्तांतरित करने के निर्देश दिए गए।
जरूरतमंद परिवारों ने मांगी आर्थिक सहायता
श्यामपुर निवासी विधवा उषा ने अनाथ पोते-पोतियों की पढ़ाई और पालन-पोषण में आ रही आर्थिक कठिनाइयों से अवगत कराया। मालदेवता निवासी सहाय रमोला ने पति की कैंसर से मृत्यु के बाद बच्चों के भरण-पोषण में सहायता मांगी। भुड्डी निवासी महताब अली ने मस्तिष्क संबंधी बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई।
भूमि विवाद और अवैध गतिविधियों पर सख्ती
बालावाला निवासी मीना देवी की भूमि धोखाधड़ी संबंधी शिकायत पर लैंड फ्रॉड के तहत मामला दर्ज कराया गया। अन्य मामलों में अवैध कब्जे, राष्ट्रीय राजमार्ग-72 के लिए अधिग्रहित भूमि के मुआवजे और अजबपुर कलां में अवैध शराब व नशीले पदार्थों की बिक्री पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बिजली-पानी के बिल हर माह जारी करने के निर्देश
डीएम ने कहा कि बिजली-पानी के बिल दो-तीन माह बाद एक साथ भेजने के बजाय प्रत्येक माह जारी किए जाएं, ताकि उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का जमीनी सत्यापन, पेंशन का समय पर भुगतान, सड़कों व स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और आपदा राहत कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता और जवाबदेही अनिवार्य है।
यह रहे मौजूद
जनसुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी (वि.रा) केके मिश्रा, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम लाल भारती, जिला पूर्ति अधिकारी केके अग्रवाल, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र राणा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
