पौड़ी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जिला योजना, राज्य सेक्टर, केन्द्र पोषित व बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। जिला योजना में धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने लोनिवि लैंसडौन, वैकल्पिक ऊर्जा, कृषि, व उद्यान विभाग के अधिकारियों के एक महीने के वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देशर दिए हैं। जबकि सेवायोजन विभाग के बैठक में शामिल नहीं होने और जिला योजना में कम प्रगति पर जनवरी माह के वेतन आहरण पर रोक लगाई है।
मंगलवार को आयोजित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला योजना में धीमी प्रगति के चलते पांच विभागों के अधिकारियों के वेतन आहरण पर रोक लगाई। बताया गया कि जिला योजना के तहत अवमुक्त धनराशि 11912.50 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर तक 7842.22 लाख रुपये का व्यय किया गया है, जो कि अवमुक्त धनराशि का 65.83 प्रतिशत है।
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन विभागों की प्रगति अपेक्षा अनुरुप नहीं है, उन विभागों की निरंतर समीक्षा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट किया कि जिन विभागों की जिला योजना में वित्तीय प्रगति 50 प्रतिशत से कम है, वे अगले 10 दिन के भीतर 50 प्रतिशत और 27 जनवरी तक वित्तीय प्रगति को 75 प्रतिशत से अधिक लाना सुनिश्चित करें।
बीस सूत्री कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग व पीएमजीएसवाई की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने दोनों विभागों के अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए वित्तीय प्रगति सुनिश्चित करने को कहा है।
राज्य सेक्टर में अवमुक्त धनराशि 40840.99 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर तक 29882.82 लाख रुपये का व्यय किया गया है, जो कि अवमुक्त धनराशि का 73.07 प्रतिशत है। जबकि केंद्र पोषित योजना में अवमुक्त धनराशि 41481.64 लाख के सापेक्ष माह दिसम्बर तक 38233.54 लाख रुपये का व्यय किया है जोकि 92.17 प्रतिशत है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, मुख्य कोषाधिकारी गिरीश चंद्र, एसीएमओ डॉ. पारूल गोयल, अधिशासी अभियंता लोनिवि दुगड्डा निर्भय सिंह, अधिशासी अभियंता लोनिवि निर्माण खंड पौड़ी रीना बिष्ट, अधिशासी अभियंता लोनिवि पाबौ केएस नेगी, मुख्य कृषि अधिकारी विकेश कुमार यादव, जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी, जिला पर्यटन अधिकारी खुशाल सिंह नेगी, एसडीओ वन विभाग आईशा बिष्ट, खेल अधिकारी संदीप डुकलान आदि मौजूद रहे।
