लागत बढ़ाने वाली एजेंसियों पर होगी कार्रवाईः सीएस

देहरादून, 25 जुलाई। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित व्यय वित्त समिति की बैठक में विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने पंपिंग पेयजल योजनाओं के संचालन व रखरखाव को अधिक किफायती व टिकाऊ बनाने के लिए नई परियोजनाओं में सोलराइजेशन को शामिल करने को कहा। उन्होंने नियोजन विभाग को इसबारे शासनादेश जारी करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य सचिव ने कंसल्टेंट्स को परियोजना लागत के प्रतिशत के आधार पर फीस दिए जाने पर नाराजगी जताते हुए पूर्व में जारी एकमुश्त भुगतान संबंधी निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए। साथ ही, परियोजनाओं की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि के मामलों में संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एससी ने नियोजन विभाग को पीडब्ल्यूडी के सहयोग से कॉस्ट वेरिएशन की गाइडलाइन तैयार करने को कहा।

बैठक में आयुष क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए बेहतर परियोजनाएं तैयार करने और गरुड़ (बागेश्वर) में प्रस्तावित आईटीआई के साथ छात्रावास की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया, ताकि दूरदराज के विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके।

बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, डॉ आर मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, श्रीधर बाबू अद्यांकी, सी. रविशंकर आदि अधिकारी मौजूद रहे।