देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साढ़े चार साल के कार्यकाल में युवाओं के रोजगार को लेकर राज्य सरकार ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस अवधि में 28 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है। औसतन प्रति माह 518 युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति मिली है, जिससे युवा वर्ग सरकार का सबसे बड़ा लाभार्थी बनकर उभरा है।
मुख्यमंत्री धामी ने 4 जुलाई 2021 को कार्यभार संभालने के बाद से ही रोजगार और कौशल विकास को प्राथमिकता दी। पहले और दूसरे कार्यकाल को मिलाकर अब तक उनका कार्यकाल 54 महीनों का हो चुका है। इस दौरान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से रिकॉर्ड संख्या में भर्तियां की गई हैं। सरकार का दावा है कि आने वाले एक वर्ष में भी विभिन्न आयोगों के जरिए बड़ी संख्या में भर्तियां पूरी की जाएंगी।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए धामी सरकार ने फरवरी 2023 में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसके बाद प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर और निष्पक्ष तरीके से आयोजित हो रही हैं। जहां पहले भर्तियों में दो से तीन साल का समय लग जाता था, वहीं अब औसतन एक साल में प्रक्रिया पूरी हो रही है। इसका सकारात्मक परिणाम यह है कि प्रतिभाशाली युवा एक से अधिक विभागों में चयनित हो रहे हैं।
सरकारी नौकरियों के साथ-साथ सरकार ने कौशल विकास और वैश्विक रोजगार पर भी फोकस किया है। 9 नवंबर 2022 से शुरू मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत युवाओं को आतिथ्य, नर्सिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से अब तक 154 युवाओं को प्रशिक्षण मिला है, जिनमें से 37 युवाओं को जापान में रोजगार प्राप्त हो चुका है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में इसके और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे।
