Uttarakhad: सरकारी जमीनों पर हरहाल में हटाएं अतिक्रमणः CM
शत्रु संपत्तियों पर बनाएं पब्लिक प्रोजेक्ट के प्रस्ताव, 455 हे. से वन विभाग ने हटाया अतिक्रमण
CM Meeting On Encroachment In Government Land : देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की सरकाजमीनों पर अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से सरकाभूमि पर राज्यवासियों और बाहलोगों के कब्जे का डाटा तलब किया है। बताया गया कि वन विभाग ने अब तक 455 हेक्टेअर जमीन से अतिक्रमण हटाया है। सीएम ने अधिकारियों के इस बाबत शासनादेश तत्काल जाकरने के निर्देश दिए हैं। वहीं शत्रु संपत्तियों पर भी पब्लिक प्रोजेक्ट के प्रस्ताव बनाने को कहा है।
सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने अधिकारियों से सरकाजमीनों पर राज्य के और बाहलोगों के कितने-कितने कब्जे हैं, उनका डाटा जल्द पेश करने को कहा। निर्देश दिए कि सरकाभूमि पर अतिक्रमण नहीं रोकने वाले अधिकारियों की जिम्मेदातय की जाएगी। सरकाभूमि से हरहाल में अतिक्रमण हटना है। इसके लिए जो भी शासनादेश जाहोगा, जनपदों उसपर तेजी से कार्य करना होगा। कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।
बैठक में वर्चुअली शामिल जिलाधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए कि जनपदों में नई प्लाटिंग के मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जाए। कहीं कोई शिकायत आए तो संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने गढ़वाल व कुमाऊं आयुक्त से कमिशनरी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की गतिविधियों पर नजर रखने और जिलाधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करने के लिए कहा। सीएम ने अधिकारियों से ग्राम समाज की जमीनों पर अतिक्रमण के मामले सख्ती से रोकने को कहा। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अतिक्रमण से संबंधित विभागीय रिपोर्ट्स का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाए, गलत सूचना देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकाभूमि का अपना यूनिक नंबर होगा। विभाग अपनी संपत्तियों का रजिस्टर मेंटेन करेंगे। इसकी डिजिटल इन्वेंटहोगी। समय समय पर सेटेलाइट पिक्चर ली जाएगी। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जनपदों में जिलाधिकाऔर राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई हैं। राजस्व परिषद् में तकनीकि सहायता के लिए एक सेल बनाया गया है।
बैठक में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनन्द बर्द्धन, सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, एचसी सेमवाल, विनय शंकर पांडेय, प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक, एडीजी वी. मुरूगेशन, एपी अंशुमान, विशेष सचिव रिद्धिम अग्रवाल, मुख्य वन संरक्षण वन पंचायत पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव रोहित मीणा, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर सचिव नवनीत पांडे, वर्चुअली गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत समेत डीएम और एसपी शामिल रहे।
शत्रु संपत्तियों पर बने पब्लिक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह जनपदों की शत्रु संपत्तियों का टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण करें। जिन्हें अभी तक अपने अधीन नहीं लिया गया है, उन्हें शीघ्र अपने अधीन लिया जाए। अधीन ली गई ऐसी संपत्तियों में क्या पब्लिक प्रोजक्ट बन सकते हैं, इसका प्रस्ताव शीघ्र शासन को भेजा जाए।
बाहरी व्यक्तियों का हो सत्यापन
सीएम ने गृह विभाग को बाहरी व्यक्तियों और किरायेदारों के सत्यापन के लिए लगातार अभियान चलाने को कहा है। कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह भी निर्देश दिए कि चारधाम यात्रा व अन्य धार्मिक स्थलों पर काम करने वाले बाहरी लोगों का सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। सभी डीएम को निर्देश दिए कि प्रदेश में किसी के भी जाली प्रमाण पत्र न बनें, ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
युवाओं को मिले कौशल विकास का प्रशिक्षण
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं को कौशल विकास विभाग के माध्यम से तकनीकि प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन और अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए। इसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था के साथ शासनादेश भी निकाला जाए।
