उत्तराखंडराजकाज

Uttarakhand: राजस्व क्षेत्रों को रेगलुर पुलिस में शामिल करने की कवायद शुरू

मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से की चर्चा

देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने जिलाधिकारियों को राज्य में रेगलुर पुलिस में तत्काल शामिल किए जाने वाले राजस्व क्षेत्रों के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जहां रेगुलर पुलिस में थाना, रिपोर्टिंग चौकी या एरिया एक्सपेंशन की जरूरत है उनके प्रस्ताव भेजने को भी कहा है।


गुरुवार को सचिवालय में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने प्रदेश के राजस्व क्षेत्रों को रेगुलर पुलिस को दिए जाने के बारे जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के मार्फत चर्चा की। कहा कि रेगुलर पुलिस में जिन क्षेत्रों को तत्काल शामिल किए जाने की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव शीघ्र भेजे जाएं। साथ ही जिन क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस के थाना, रिपोर्टिंग चौकी या एरिया एक्सपेंशन की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव भी जल्द भेजे जाएं।


मुख्य सचिव संधु ने कहा कि उत्तराखंड एक टूरिज्म स्टेट है, हॉस्पिटेलिटी के क्षेत्र में महिलाओं के कार्य की अत्यधिक संभावना को देखते हुए हम सभी को प्रोएक्टिव होकर कार्य करना होगा। उन्होंने डीजीपी अशोक कुमार को जघन्य अपराधों की कैटेगरी निर्धारित करने के निर्देश दिए। कहा कि राजस्व क्षेत्रों में जघन्य अपराध के मामलों को तत्काल रेगुलर पुलिस को सौंपकर एफआईआर दर्ज की जाए।


वहीं मुख्य सचिव ने डीजीपी को एक मोबाइल ऐप शुरू करने के निर्देश भी दिए। जिसमें कामकाजी महिला अपनी जानकारी दर्ज कर सके। इसके अलावा कॉल सेंटर जैसा सिस्टम भी तैयार किया जाए, जिससे इन महिलाओं से समय-समय पर उनका हालचाल भी पूछा जाए।


उन्होंने इसके प्रचार प्रसार पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी कानून व्यवस्था वी. मुरुगेशन, सचिव चंद्रेश यादव समेत अन्य उच्चाधिकारी मौजूद रहे।

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