मुख्यमंत्री धामी ने 1,456 अभ्यर्थियों सौंपे नियुक्ति पत्र
बोले- निष्ठा और पारदर्शिता से कार्य कर राज्य की नींव को करें मजबूत
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुल 1,456 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1,347 सहायक अध्यापक (एल.टी.) शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। नवनियुक्त कर्मचारी अपनी कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण भावना से कार्य करते हुए अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करें। कहा कि किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका प्रशासनिक तंत्र होता है। सचिवालय को उन्होंने राज्य की शासन व्यवस्था का मस्तिष्क बताते हुए कहा कि यहीं से नीतियां बनती हैं और विकास परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की योजना तैयार होती है। इस पूरी प्रक्रिया में समीक्षा अधिकारियों की भूमिका अत्यंत अहम होती है।
शिक्षकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अच्छी शिक्षा से न केवल बच्चे का भविष्य बनता है, बल्कि समाज और देश की दिशा भी तय होती है। उन्होंने शिक्षकों से अपेक्षा की कि वे बच्चों में देशभक्ति और जिम्मेदारी की भावना का संचार करें ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विद्यालयों के इन्फ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटलाइजेशन तक सुधार के प्रयास जारी हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते चार वर्षों में राज्य में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जो राज्य गठन के बाद पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में दोगुनी से अधिक संख्या है। उन्होंने कहा कि अब राज्य में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष है।
उन्होंने हाल ही में हरिद्वार परीक्षा केंद्र में नकल प्रकरण का उल्लेख करते हुए बताया कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति भी दी गई और संबंधित परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। कहा कि उन्होंने स्वयं धरनास्थल पर जाकर युवाओं को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया था और सरकार ने उनकी सभी न्यायोचित मांगों को स्वीकार किया है।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही बीआरपी, सीआरपी, बेसिक अध्यापक और चतुर्थ श्रेणी पदों पर भी नियुक्तियां दी जाएंगी। उन्होंने नए शिक्षकों से कहा कि सभी को प्रारंभिक वर्षों में दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देना अनिवार्य होगा।
कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट, विधायक विनोद चमोली, सचिव रविनाथ रामन, दीपेन्द्र चौधरी और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
