देहरादूनः फरियादियों को मिल रहा जनता दरबार का लाभ
डीएम सविन बंसल ने दिए 239 शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश
देहरादून। कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में 239 शिकायतें दर्ज हुई। जिनमें भूमि विवाद, अवैध कब्जा, सीमांकन, फीस माफी, आर्थिक सहायता, बिजली-पानी बिल, राशन कार्ड और मुआवजा प्रमुख रहे। डीएम ने शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के कई निर्णय लिए गए। एक वृद्ध महिला के लंबित पानी के बिल में आंशिक सेटलमेंट कर शेष राशि जिला प्रशासन द्वारा वहन करने के निर्देश दिए गए।
समाज कल्याण से जुड़े मामलों में एक व्यक्ति को पुत्री के विवाह के लिए 50 हजार रुपये की सहायता स्वीकृत की गई, जबकि गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक अन्य व्यक्ति के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद दिलाने की प्रक्रिया शुरू की गई।
महिलाओं और विधवाओं के मामलों में प्रशासन ने विशेष संवेदनशीलता दिखाई। कई मामलों में “प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा” के तहत छात्राओं की स्कूल फीस वहन करने और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं, एक महिला को उसके ही पुत्र द्वारा घर से बेदखल किए जाने के मामले में भरण-पोषण अधिनियम के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
राशन कार्ड, गृहकर माफी और रोजगार से जुड़े मामलों में भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। भूमि धोखाधड़ी और एफआईआर दर्ज न होने की शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया।
लखवाड़ बांध प्रभावितों के मुआवजा प्रकरण में भी तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जनता दरबार में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन की संवेदनशील कार्यशैली की सराहना करते हुए इसे आमजन के लिए राहतकारी पहल बताया।
मौके पर एडीएम (वि.रा) केके मिश्रा, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, एसडीएम अपूर्वा सिंह, कुमकुम जोशी, विनोद कुमार, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार आदि अधिकारी मौजूद रहे।
