देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में वन विभाग के अंतर्गत ईको टूरिज्म से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रदेश में ईको टूरिज्म की अपार संभावनाओं को देखते हुए इसके नियोजित विकास पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड का अधिकांश भू-भाग वनाच्छादित है, ऐसे में ईको टूरिज्म राज्य के लिए सतत विकास और रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि ईको टूरिज्म की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपयुक्त स्थलों की पहचान कर उन्हें विकसित किया जाए, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ पर्यटकों को आकर्षित कर सकें। उन्होंने ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग गतिविधियों के लिए एक समेकित (इंटीग्रेटेड) पॉलिसी तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसे 15 जनवरी तक अंतिम रूप देकर शासन को प्रस्तुत किया जाए। पॉलिसी निर्माण से पूर्व निजी स्टेकहोल्डर्स से संवाद स्थापित करने पर भी उन्होंने जोर दिया, ताकि भविष्य में व्यवहारिक समस्याओं से बचा जा सके।
मुख्य सचिव ने ट्रैकिंग के लिए नई चोटियों को खोलने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसके लिए पर्यावरण ऑडिट सहित सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने और शीघ्र एसओपी जारी करने को कहा गया। इसके साथ ही चौरासी कुटिया के जीर्णोद्धार कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश देते हुए कार्यदायी संस्था को स्पष्ट टाइमलाइन और लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया।
बैठक में जबरखेत मॉडल को अन्य चिन्हित ईको टूरिज्म स्थलों पर लागू करने का निर्णय लिया गया। मुख्य सचिव ने संभागीय वन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करें। 10 चिन्हित साइट्स का विस्तृत प्लान एक माह के भीतर शासन को भेजने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्य सचिव ने वन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए स्पष्ट मैकेनिज्म विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने ईको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड (ईटीडीबी) को सशक्त करने, मैनपावर बढ़ाने और बजट प्रावधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ईटीडीबी के लिए नया बजट हेड खोलने और ईको टूरिज्म साइट्स के संचालन हेतु एमओयू शीघ्र करने को कहा गया।
इसके अलावा ईको टूरिज्म से संबंधित हाईपावर समिति की बैठक प्रत्येक माह आयोजित करने और प्रदेशभर में पर्यटन से जुड़े लोगों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। प्रशिक्षण के बाद सर्टिफिकेशन की व्यवस्था एकीकृत रूप से पर्यटन विभाग के माध्यम से किए जाने की बात कही गई।
बैठक में सचिव दीपेन्द्र कुमार चौधरी, पीसीसीएफ रंजन कुमार मिश्रा, सीसीएफ ईको टूरिज्म पीके पात्रो, अपर सचिव हिमांशु खुराना आदि मौजूद रहे।
