उत्तराखंड

Uttarakhand: कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को दी मंजूरी

नई आबकारी नीति में 1 अप्रैल से प्रदेश में शराब हुई सस्ती

Uttarakhand Cabinet Meeting : देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में तीन प्रस्ताव आए। जिनमें कोसी और गोला नदी में संचालित वाहनों की फिटनेस शुल्क, एकल आवास के नक्शे और आबकारी नीति के विषय शामिल थे। तीनों ही प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

सोमवार को सचिवालय भवन स्थित वीर चंद्रसिंह गढ़वाली सभागार में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंत्रिमंडल ने निम्नांकित प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की।

आबकारी नीति
आबकारी नीति 2023-24 को मिली मंजूरी। 1 अप्रैल से होगी लागू।
रेगुलर ब्रांड्स पर उत्तराखंड और यूपी के बीच शराब की कीमतों में 20 रुपये तक का अंतर रहेगा।
आबकारी नीति के तहत राजस्व लक्ष्य 3600 से बढ़ाकर 4000 करोड़ किया गया।
गोवंश संरक्षण, खिलाड़ियों के कल्याण और महिला कल्याण के लिए प्रति बोतल 3 रुपये सेस लगाया।
पूर्व में आवंटित दुकानों के लिए अधिभार में 15þ की वृद्धि के साथ दुकान को रिटेन किया जा सकता है।
जो दुकाने नहीं उठेंगी उसकी ही लॉटरी की जाएगी।
एमआरपी से अधिक बेचने पर दुकानों पर सस्पेंशन की कार्यवाही होगी।

एकल आवास
एक मंजिला घर बनाने वाले क़ो सेल्फ सर्टिफिकेशन पर मकान के नक़्शे क़ो मंजूर मान लिया जाएगा।
एकल नक्शे के लिए एफिडेविट के साथ कर सकते हैं आवेदन।
सात दिन के भीतर अगर प्राधिकरण ने आपत्ति ना लगाई तो शुरू कर सकते हैं भवन निर्माण।

वाहनों का फिटनेस
गौला नाधोर और कोसी में पुराने रेट से ही ट्रांसपोर्टर काम करेंगे।
एक साल तक वाहनों की फिटनेस के लिए पुराना शुल्क लिया जाएगा।
इसके बाद वाहनों की फिटनेस के लिए नया शुल्क लागू होगा।

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