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राज्य आंदोलनकारियों के लिए CM की बंपर घोषणाएं

चिह्निकरण प्रक्रिया फिर होगी शुरू, मृत्यु पर आश्रितों को भी पेंशन

• सीएम ने खटीमा में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के चिह्निकरण की प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को खटीमा स्थित शहीद स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने पुष्प अर्पित कर शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही आयोजित कार्यक्रम में शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को सम्मानित भी किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास को संकल्पित है। राज्य आंदोलनकारियों ने रोजगार, सड़क, शिक्षा आदि को लेकर जो सपने देखे, उन्हें पूरा करने का प्रयास हो रहा है। 10 वर्षों में उत्तराखंड देश का आदर्श राज्य होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 जुलाई 2018 के बाद राज्य आंदोलनकारियों का चिह्निकरण नहीं किया गया। चिह्निकरण दोबारा शुरू करने के लिए नया शासनादेश जारी होगा। जिसमें 31 दिसम्बर 2021 तक चिह्निकरण की व्यवस्था की जाएगी।

धामी ने कहा कि पेंशन का लाभ लेने वाले राज्य आंदोलनकारी की मृत्यु के बाद उनके उनके आश्रितों, पत्नी या पति को यही धनराशि पेंशन के तौर पर दी जाएगी। कहा कि न्यायालय के आदेशों के बाद विभागों में हटाए गए राज्य आंदोलनकारियों के मामले में सरकार पुनर्विचार याचिका दाखिल कर ठोस पैरवी करेगी। साथ ही उद्योगों में नौकरी के लिए राज्य आंदोलनकारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

सीएम ने कहा कि सरकारी अस्पतालों की भांति मेडिकल कालेजों में भी राज्य आंदोलनकारियों का मुफ्त उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने आंदोलनकारियों की अन्य मांगों पर भी विचार की बात कही। 

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