देहरादून। महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और सम्मानजनक कार्यस्थल सुनिश्चित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल की है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विभागाध्यक्षों को सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।
शनिवार को आयोजित बैठक में सीडीओ अभिनव शाह ने कहा कि महिला कार्मिकों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने मातृत्व अधिकारों के तहत धात्री माताओं व शिशुओं के लिए स्तनपान, स्वच्छता और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि तहसील, विकासखंड, ग्राम पंचायत और निकाय स्तर के उन सभी कार्यालयों में, जहां 10 या उससे अधिक कार्मिक कार्यरत हैं, वहां तत्काल आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया जाए। साथ ही कार्यस्थलों पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और जागरूकता के लिए बिलबोर्ड लगाए जाएं। महिला हेल्पलाइन 181 और आपातकालीन सेवा 112 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
सीडीओ ने सभी कार्यालयों के शौचालयों में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनेरेटर लगाने के निर्देश दिए। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर अमृत कक्ष, स्वच्छ शौचालय और योग कक्ष की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।
उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि 50 या अधिक महिला कार्मिकों वाले भवनों में शिशु गृह (क्रेच) स्थापित किए जाएं। सभी विभागों को 30 मई तक अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
