Uttarakhand: विकास कार्यों के लिए ₹155.96 करोड़ मंजूर

देहरादून, 21 नवंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अवस्थापना विकास, सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल से जुड़ी योजनाओं के लिए कुल ₹155.96 करोड़ की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है।
स्वीकृत योजनाओं के तहत अल्मोड़ा के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए ₹591.16 लाख और चंपावत के लोहाघाट में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर मल्टीलेवल पार्किंग के लिए ₹998.55 लाख मंजूर किए गए हैं।
पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न मोटर मार्गों और पुलों के निर्माण व उच्चीकरण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। इनमें कुसेरी बैंड-सिलौनी मोटर मार्ग के लिए ₹199.17 लाख, डंगोली-हरवाड़-वालीघाट सहित एसएच-60 पर पुलों के उच्चीकरण के लिए ₹501.17 लाख, ₹159.73 लाख और ₹463.21 लाख और गंगोलीहाट क्षेत्र में 53 मीटर लंबे दो लेन पुल के निर्माण के लिए ₹725.45 लाख शामिल हैं।
उत्तरकाशी में एसएच-15 पर दो लेन सेतु निर्माण के लिए ₹409.23 लाख मंजूर किए गए हैं। टिहरी में सड़क निर्माण के लिए ₹176.85 लाख और पौड़ी में 5 किलोमीटर मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण व सुधारीकरण के लिए ₹376.90 लाख स्वीकृत किए गए हैं। सितारगंज में दो ग्रामीण मार्गों के पुनर्निर्माण के लिए क्रमशः ₹90.41 लाख और ₹90.61 लाख मंजूर हुए हैं। देहरादून की रायपुर शाखा में पेयजल मीटर लगाने के लिए ₹349.59 लाख और हरिद्वार शाखा में ₹464.77 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
वहीं, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। छठे वेतन आयोग के अनुसार डीए 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत और पांचवें वेतन आयोग के अनुसार 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत किया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी। इसके साथ ही 178 आरक्षी, पीएसी एवं आईआरबी कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने को मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा स्वैच्छिक व आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ₹100 करोड़ राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किए गए हैं। नरेंद्रनगर के सामुदायिक भवन का नाम स्व. सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखने और हरिद्वार भूमि प्रकरण में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर से आगे बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया गया है।



