देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट ने भर्ती परीक्षाओं में पेपरलीक को रोकने के लिए सख्त कानून लाने का प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। सरकार नकल विरोधी कानून में उम्रकैद के प्राविधान पर विचार किया है।
शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में जोशीमठ भू धंसाव के अलावा पेपरलीक प्रकरण को लेकर सख्त कानून लाने पर विचार विमर्श किया। कैबिनेट मीटिंग की ब्रीफिंग में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने यह जानकारी दी। बताया कि कैबिनेट ने भर्तियों में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए राज्य सरकार जल्द सख्त नकल विरोधी कानून लाने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रस्तावित कानून में दोषी को उम्रकैद की सजा का प्राविधान किया जाएगा। इसके अलावा उसके द्वारा संबंधित मामले से अर्जित संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। सीएस ने बताया कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा।
