उत्तराखंड में बच्चों की डिजिटल ट्रैकिंग पर जोर
मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य स्क्रीनिंग और एनीमिया पीड़ित बच्चों के फॉलोअप को कहा
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना से संबंधित राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन, बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक विद्यालयों का सोशल ऑडिट कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट के दौरान सामने आने वाली कमियों की जानकारी संबंधित जिलों को भेजी जाए और अनुपालन रिपोर्ट भी सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने विद्यालयों में बच्चों की डिजिटल मैपिंग और ट्रैकिंग प्रणाली विकसित करने पर जोर दिया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग को बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच कराने तथा एनीमिया सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित बच्चों के उपचार और निरंतर फॉलोअप के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह भी विश्लेषण किया जाए कि किस जिले या ब्लॉक में बच्चों में किस प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं अधिक हैं, ताकि क्षेत्र विशेष में आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
बैठक में सचिव रविनाथ रमन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार को भेजी जाने वाली पीएम पोषण योजना की वार्षिक कार्ययोजना और बजट प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। बताया कि बागेश्वर और हरिद्वार जनपदों में कुल 78 भोजन माताओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण दिया गया है।
इसके अलावा उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के सहयोग से बच्चों को सप्ताह में दो बार फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड दूध भी उपलब्ध कराया जा रहा है। बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव नमामि बंसल, रोहित मीणा, विद्यालयी शिक्षा निदेशक मुकुल कुमार सती समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
