Uttarakhand: सदन में 65 हजार करोड़ का बजट पेश, खास बिंदु
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में रखा बजट, विपक्ष करता रहा सदन के बार हंगामा
Uttarakhand Budger 2022-23: देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के मंगलवार को शुरू हुए सत्र में वर्ष 2022-23 की शेष अवधि के लिए 65 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया। बतौर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपना पहला बजट सदन में रखा। सरकार इससे पूर्व मार्च माह में पहले तीन महीने के लिए लेखानुदान लेकर आई थी। सदन के बाहर विपक्ष के हंगामें के बीच शाम करीब 4 बजे राज्य का बजट पेश किया गया।
आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2022-23 की मुख्य विशेषताएं
1- आय
• वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्तियों में रू 51474.27 करोड़ राजस्व आय अनुमानित है।
• वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक अनुमान में कर राजस्व रुपये 24500.72 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
• स्वयं का कर राजस्व रुपये 15370.56 करोड़।
• करेत्तर राजस्व के अन्तर्गत रुपये 5520.79 करोड़ की प्राप्ति अनुमानित है।
• वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल प्राप्तियां रुपये 63774.55 करोड़ अनुमानित है।
2- व्यय
• वर्ष 2022-23 में कुल रुपये 65571.49 करोड़ का व्यय अनुमानित है।
• वर्ष 2022-23 में कुल व्यय में रुपये 49013.31 करोड़ का राजस्व लेखे का व्यय तथा रुपये 16558.18 करोड़ पूंजी लेखे का व्यय अनुमानित है।
• इस वित्तीय वर्ष में राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों पर लगभग रुपये 17350.21 करोड़ व्यय का प्राविधान।
• पेंशन की मद में रुपये 6703.10 करोड़ का प्राविधान।
• ब्याज भुगतान हेतु रुपये 6017.85 करोड़ का प्राविधान।
3- राजकोषीय संकेतक
• वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक प्रस्ताव के आधार पर रुपये 2460.96 करोड़ का राजस्व अधिशेष अनुमानित है।
• राजकोषीय घाटा रुपये 8503.70 करोड़ है जो राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमान्तर्गत है।
4 – अन्य प्रमुख बिन्दु
• राज्य सरकार द्वारा पोषित नंदा गौरा योजना के अंतर्गत रुपये 500 करोड़ का प्रावधान।
• उत्तराखंड के समस्त परिवारों को निःशुल्क एवं कैशलैश चिकित्सा उपचार देने के लिए सरकार द्वारा अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना हेतु रुपये 310 करोड़ का प्रावधान।
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु रुपये 297.84 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु वित्तीय रुपये 311.76 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत रुपये 205 करोड़ का प्रावधान।
• दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु रुपये 105.41 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय रुपये 112.38 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• सभी पात्र वृद्धजनों, निराश्रित विधवाओं, दिव्यांगों, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों, परित्यक्त महिलाओं को पेंशन दिये जाने हेतु रुपये 1500 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• उत्तराखंड की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सभी गरीब परिवारों को अन्तोदय कार्ड धारको को एक वर्ष में तीन (03) निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर हेतु रुपये 55.50 करोड़ का प्रावधान।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अन्तर्गत रुपये 43.15 करोड़ का प्रावधान।
• सामान्य एवं पिछड़ी जाति के छात्रों के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु रुपये 36.86 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रुपये 34.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान’ योजना के अंतर्गत रुपये 30.00 करोड़ का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना हेतु रुपये 25 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना रुपये 20 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• सामुदायिक फिटनेस उपकरण (ओपन जिम) हेतु रुपये 10 करोड़ का प्रावधान।
• गौसदनों की स्थापना हेतु रुपये 15 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत रुपये 17 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• चाय विकास योजना हेतु रुपये 18.40 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• मेरा गांव मेरी सड़क के अंतर्गत प्रत्येक विकासखंड में दो सड़क निर्माण हेतु रुपये 13.48 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• अटल उत्कर्ष विद्यालय योजना हेतु रुपये 12.28 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान सीपेट (CIPET) की स्थापना हेतु रुपये 10 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत रुपये 7.00 करोड़ का प्रावधान।
• ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संवर्द्धन योजना के अंतर्गत रुपये 6 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं के पलायन को रोकने हेतु साबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के चंपावत परिसर की स्थापना हेतु रुपये 5 करोड़ की धनराशि का प्रावधान।
• विषम भौगोलिक परिस्थितियों व पर्यावरणी निर्देशांकों के दृष्टिगत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आईटी अकादमी व उत्कृष्टता केन्द्र के संचालन के लिए रुपये 05 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
• प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत रुपये 4 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
