देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में क्लेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय राजस्व संवर्धन एवं अनुश्रवण समिति की मासिक बैठक हुई। जिसमें रेखीय विभागों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्यों को प्राप्त करने, कर अपवर्चन व राजस्व हानि की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य के लिए गवर्नेस तभी महत्वपूर्ण होता है जब राजस्व उपलब्ध हो। क्योंकि राजस्व ही राज्य के विकास, सेवाओं और बुनियादी ढांचे को चलाने के लिए आवश्यक धन प्रदान करता है। जिलाधिकारी ने कर राजस्व व गैर कर राजस्व के लिए शासन द्वारा विभागों के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल करने और राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि कर की चोरी करने वालों पर नजर रखी जाए। कर की चोरी रोकने के लिए रेखीय विभाग समय-समय पर अपने क्षेत्रान्तर्गत निरीक्षण करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। किसी भी दशा में राजस्व की हानि न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए।
जिलाधिकारी ने बाट माप, खनन व परिवहन विभाग को प्रवर्तन की कार्रवाई में तेजी लाने, विद्युत व पेयजल विभाग को उपभोक्ताओं के कनेक्शनों का मिलान करते हुए बिजली, पानी की चोरी पर अंकुश लगाने और राजस्व संवर्धन के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। इसके अलावा आबकारी, वन और सिंचाई विभाग को राजस्व संवर्धन के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के निर्देश दिए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी केके मिश्रा ने वित्तीय वर्ष 2024-25 निर्धारित लक्ष्य व विभागीय आय का तुलनात्मक विवरण के साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय आय के निर्धारित लक्ष्यों की जानकारी दी।
मौके पर अधीक्षण अभियंता सिंचाई संजय राज, एसडीएफओ उदय गौर, एसडीएफओ अभिषेक मैठाणी, एडीसीओ रश्मि भट्ट, खनन अधिकारी नवीन सिंह, श्रम अधिकारी दीपक कुमार सहित पेयजल, विद्युत, परिवहन, स्टाम्प एवं निबंधन, नगर निगम व अन्य रेखीय विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
