देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित सचिव समिति की बैठक में सीएस ने राज्य और जनहित की योजनाओं समेत राज्य के सरकारी कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सचिवों को अपने विभागों के अंतर्गत कार्यों के लिए ई-डीपीआर मॉड्यूल लागू करने के निर्देश दिए। कहा कि डीपीआर तैयार कर शासन तक भेजने की प्रक्रिया को ई-डीपीआर से किया जाए। ई-डीपीआर का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग को शत-प्रतिशत रूप से ऑनलाइन किया जाए।
यह निर्देश भी दिए कि यूकेपीएफएमएस से सभी कार्मिकों की सर्विस बुक डाटा को अपडेट किया जाए। आईएफएमएस डेटा का डिजिटाईजेशन शीघ्र किया जाए। आईएफएमएस मैकेनिज्म को मजबूत किए जाने की भी आवश्यकता है। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों व वाहन चालकों के जीपीएफ संबंधी डेटा लगातार अपडेट करने के निर्देश दिए हैं।
सीएस ने सचिवों को अपने-अपने विभागों के अंतर्गत 100 प्रतिशत ई-ऑफिस लागू करने के निर्देश को दोहराया। उन्होंने जनपद स्तरीय कार्यालयों को भी शीघ्र ई-ऑफिस पर शिफ्ट करने को कहा। विभागों में 100 प्रतिशत बायोमैट्रिक उपस्थिति लागू किए जाने के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने विभागों और जिलाधिकारियों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए विशेष परिस्थितियों के अलावा शुक्रवार शाम का समय निर्धारित किया है। उन्होंने बैठकों के एजेंडा पॉइन्ट्स पूर्व में ही जिलाधिकारियों से साझा करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र (विकासखंड, तहसील और जिला मुख्यालय) को गोद लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों को विभागों के अंतर्गत केन्द्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की लगातार समीक्षा करने को भी कहा गया है।
मौके पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, राधिका झा, सचिन कुर्वे, दिलीप जावलकर, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, डॉ. नीरज खैरवाल, विनय शंकर पाण्डेय, दीपेन्द्र कुमार चौधरी, डॉ. सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान, धीराज सिंह गर्ब्याल आदि मौजूद रहे।
