ऋषिकेश। विस्थापित जनकल्याण समिति ने टिहरी और कोटेश्वर बांध के विस्थापितों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। बताया कि विस्थापन के 21 वर्ष बाद भी उनकी बसायत को राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिलने से विकास संबंधी सरकारी योजनां को लाभ नहीं मिल पा रहा है।
समिति के अध्यक्ष बलबीर सिंह रावत ने पीएम को लिखे पत्र बताया कि दो दशक पूर्व टिहरी और कोटेश्वर बांध से विस्थापित परिवारों को ऋषिकेश के आम बाग, निर्मल ब्लाक, श्यामपुर और पथरी हरिद्वार मे पुनर्वासित किया गया था। उनकी पूर्व ग्राम पंचायतों में त्रिस्तरीय पंचायतें गठित थी। लेकिन उनकी वर्तमान बसायत को आज तक राजस्व ग्राम का दर्जा तक नहीं दिया गया है।
बताया कि राजस्व ग्राम नहीं बनने से वह राज्य और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को लाभ से वंचित हैं। यहां तक कि भूस्वामित्व नहीं मिलने से उन्हें बैंको से ऋण आदि भी नहीं मिलता है। अब उनके हिस्से में पूर्व भी भांति स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र पंचायत भवन, चारागाह, बाजार आदि की कोई सुविधा नहीं है।
बताया कि पूर्व वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विस्थापित क्षेत्रों को राजस्व ग्राम बनाने की कवायद शुरू हुई थी, लेकिन वर्तमान में उसका भी स्टेटस पता नहीं चल पा रहा है। लिहाजा, देश को रोशनी देने के लिए अपनी मातृभूमि से विस्थापित हुए परिवारों की समस्याओं के निराकरण के लिए कार्यवाही की जाए।
