Old Pension Scheme Rajsthan: जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन स्कीम (Old Pension Scheme) का मसला गर्माया हुआ है, तब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अपने बजट में एक बड़ा ऐलान कर चुनावी सियासत को नई बहस का मुद्दा दे दिया है। बुधवार के दिन राजस्थान विधानसभा में पेश बजट में गहलोत ने पुरानी पेंशन स्क्रीम (OPS) बहाल करने की घोषणा की। जिसमें एक जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों को पहले की तरह ही रिटायरमेंट के बाद पेंशन देने की घोषणा की गई है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह जानकारी ट्वीट के जरिए दी है। लिखा कि ‘हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।’ 
वहीं सीएम गहलोत ने पुरानी सरकार से तुलना करते हुए युवाओं को रोजगार दिए जाने का आंकड़ा भी बताया। ट्वीट में लिखा कि जुलाई, 2022 में रीट की परीक्षा करवाया जाना प्रस्तावित करता हूं। नए सिरे से होने वाली इस परीक्षा के लिए पुराने अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। पूर्व में रीट परीक्षा के समय अभ्यर्थियों को दी गई समस्त सुविधाएं भी पुनः उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर की दृष्टि से आगामी रीट परीक्षा में पदों की संख्या 32 हजार से बढ़ाकर 62 हजार कर दी गई है।
हमारे इस कार्यकाल में अभी तक 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति दे दी गई है। लगभग 1 लाख 25 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। यहां उल्लेखनीय है कि पूर्व सरकार के 5 वर्षों में लगभग 2 लाख भर्तियां की गई थीं, जबकि इस संख्या तक हम मात्र 3 वर्ष में ही पहुंच गए हैं। अब मैं आगामी वर्ष विभिन्न विभागों में लगभग 1 लाख अतिरिक्त पदों की और भर्ती करने की घोषणा करता हूं।
