देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट के बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। सीएम की घोषण के अनुसार देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक अन्य प्रस्ताव में राज्य में नजूल भूमि पर जमा धन के अनुसा मालिकाना हक देने के प्रस्ताव भी पास हुआ।
देवस्थानम बोर्ड भंग हुआ, विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा।
कैबिनेट ने पूर्व सैनिकों को 7पे कमीशन का लाभ दिए जाने पर मोहर लगाई।
सप्ताहभर में 7पे कमीशन का लाभ दिए जाने का हल निकाला जाएगा।
नजूल नीति में कैबिनेट ने संशोधन किया।
नजूल नीति में जमा पैसों के अनुसार लोगों को मालिकाना हक मिल सकेगा।
लोगों को सर्किल रेट के अनुसार मिलेगा मालिकाना हक
सभी अस्पतालों में सरकार की ओर से मुफ्त दवाएं मिलेंगी।
पॉलिटेक्निक सेंट्रो में संविदाकर्मियों का नियमितीकरण किया जाएगा।
अतिथि शिक्षकों को मूल जनपदों में तैनाती दी जाएगी।
गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीएम आवास में तैनात 9 कर्मचारी होंगे समायोजित।
मृतक आश्रितों में अब पौत्र पौत्री को शामिल किया गया।
परिवहन विभाग के 24 कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने पर भी हुआ निर्णय
बाहर से अब डॉक्टर नहीं लिखेंगे दवाई, लिखने पर कारण बताओ नोटिस होगा जारी
कोविड के दौरान कॉर्बेट में बुकिंग के दौरान रिफंड व्यवस्था को मिली मंजूरी, विभागीय स्तर पर अब होगी रिफंड की नियमावली तैयार।
