Uttarakhand: सदन में 4 महीने के लिए लेखानुदान पेश
सीएम धामी ने विधानसभा में रखा करीब 21 हजार करोड़ के लेखानुदान का प्रस्ताव
Vote on Account: देहरादून। नवनिर्वाचित सरकार के पहले विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में लेखानुदान प्रस्तुत किया। राज्य के मुख्य बजट के आने से पूर्व पहले चार महीनों के लिए लेखानुदान सदन में रखा गया। जो कि करीब 21 हजार करोड़ का है।
विधानसभा सत्र के पहले दिन मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदन में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए राज्य की समेकित निधि लगभग 62 हजार करोड़ के सापेक्ष पहले चार माह के लिए 21,1,16,81,44000 का लेखानुदान प्रस्ताव रखा।
बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के पहले चार महीने के लिए प्रस्तावित लेखानुदान में विभिन्न अनुदानों के अधीन प्रशासनिक विभागों के कार्यक्रमों, सेवाओं हेतु विवरण तैयार किया गया है। जिन्हें वार्षिक बजट पेश होने पर लेखानुदान से संबंधित धनराशियां यथावत् शामिल हो सकेंगी।
लेखानुदान के मुख्य बिन्दु
1 विधान सभा से पूर्ण बजट पर विस्तृत चर्चा के बाद विधेयक पारित कराने व इसके अधिनियम बनने में समय लग सकता है जबकि वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु राज्य की समेकित निधि से धनराशि आहरण की आवश्यकता होगी। संविधान के अनुच्छेद 206 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मुख्यतः बचनबद्ध मदों के आहरण हेतु प्रथम चार माह का आय-व्ययक (लेखानुदान) सदन में प्रस्तुत किया गया है।
2 विभागों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु रू० 62468.50 करोड़ का बजट प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके प्रथम चार माह (अप्रैल 2022 से जुलाई 2022) में होने वाले सम्भावित व्यय हेतु पूर्ण बजट का 1/3 भाग लेखानुदान रू0. 21116.81 करोड़ (इक्कीस हजार एक सौ सोलह करोड़ इक्यासी लाख) रखा गया है।
3- लेखानुदान के अन्तर्गत कुल व्यय रू०. 21116.81 करोड़ में राजस्व व्यय के अन्तर्गत रू०. 16007.63 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय के अन्तर्गत रू0 5109.18 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
4 केंद्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत कुल रू०. 3715 करोड, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत रू०. 593 करोड़ एवं नाबार्ड योजनाओं के अन्तर्गत रू०.270 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5 वचनबद्ध व्यय में वेतन और भत्तों के अन्तर्गत रू०. 5796 करोड़, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के अन्तर्गत रू०. 2229 करोड़, ब्याज भुगतान के अन्तर्गत रू०. 2256 करोड़, ऋण अदायगी के अन्तर्गत रू०. 1563 करोड़ एवं स्थानीय निकायों को हस्तांतरण के अन्तर्गत कुल रू0 460 करोड़ का प्रावधान किया गया है।\
