देहरादून, 18 सितम्बर। परियोजनाओं के निर्माण के लिए वन भूमि हस्तांतरण संबंधी मामलों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने को लेकर जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड और नॉन-फॉरेस्ट लैंड का सर्वेक्षण कर रिजर्व लैंड बैंक को अपडेट करने के निर्देश दिए।
डीएम ने भूमि का डाटा तैयार कर उसकी केएमएल फाइल बनाने और निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने को कहा। उन्होंने प्रक्रिया में सहयोग के लिए लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई के कनिष्ठ एवं सहायक अभियंताओं की सहायता लेने के निर्देश दिए।
सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में राजस्व उपनिरीक्षकों को निर्देशित कर नॉन-फॉरेस्ट लैंड का सर्वेक्षण पूरा कराने को कहा गया। सर्वेक्षण के बाद उपलब्ध भूमि का विवरण निर्धारित पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से अपलोड करने के निर्देश दिए गए।
डीएम ने कहा कि वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए भूमि की उपलब्धता जरूरी है। रिजर्व लैंड बैंक को व्यवस्थित और अद्यतन रखने से ऐसे मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी अमित कंवर, संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद, एसडीएम सदर अपूर्वा सिंह, एसडीएम ऋषिकेश कुमकुम जोशी, एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढौडियाल समेत वन एवं राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल मौजूद रहे।
