Dehradun News : देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने और विभागीय लैंड बैंक तैयार करने को लेकर समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागों को सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
गुरुवार को डीएम सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में राजस्व और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सरकारी सम्पत्तियों पर अतिक्रमण मामले पीपी एक्ट में सुनने पर नाराजगी जताई। कहा कि पीपीएक्ट के प्रकरण सरकारी भूमि पर नही बल्कि भवन पर लागू होता है। पीपीएक्ट का कोई भी बहाना स्वीकार नही किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी उपजिलाधिकारी पीपी एक्ट के प्रकरणों को 21 दिनों में निस्तारित करें। अगली बैठक में पीपी एक्ट में मामला न आए। कहा कि विभाग पीपी एक्ट का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। संबंधित विभाग चिन्हित अतिक्रमण को 15 जनवरी से पहले हटा लें।
डीएम ने बैठक से गैरहाजिर रहने पर एक्सियन एनएच व अधिशासी अधिकारी हरर्बटपुर का वेतन रोकने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने विभागों को अपनी-अपनी संपत्तियों से हटाए गए अतिक्रमण का विवरण ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने, लैंड बैंक तैयार करने के लिए भूमि का सही और अपडेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने विभाग समन्वय के साथ कार्य योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने और भूमि विवादों के समाधान के लिए राजस्व और न्यायिक विभाग को तेजी से कार्रवाई करने को भी कहा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि का संरक्षण प्रशासन की प्राथमिकता है, इसमें कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी नीरज कुमार, अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, उप जिलाधिकारी कालसी गौरी प्रभात, नगर आयुक्त ऋषिकेश शैलेन्द्र सिंह नेगी, सदर हरिगिरी, मुख्यालय शालिनी नेगी, चकराता योगेश मेहर, विकासनगर विनोद कुमार, डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, ऋषिकेश स्मृता परमार, न्याय कुमकुम जोशी आदि मौजूद रहे।
