राज्य का ऋण-जमा अनुपात 60 प्रतिशत पहुंचाने पर जोर
सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने एसएलबीसी की बैठक में दिए निर्देश
देहरादून। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बैंकों को राज्य का श्रण जमा अनुपात 60 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा। उन्होंने स्वरोजगार से संबंधित योजनाओं में लंबित ऋण आवेदनों का जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए।
गुरुवार को सचिवालय में वित्त सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की बैठक हुई। सचिव ने कम ऋण जमा अनुपात वाले जनपदों के अग्रणी जिला प्रबंधकों को विशेष रणनीति अपनाकर प्रदर्शन सुधारने के निर्देश दिए। विशेषकर पर्वतीय जिलों में होटल, पर्यटन और पावर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों को स्थानीय बैंकों से जोड़ने पर जोर दिया गया।
उन्होंने कहा कि जिस जिले में इकाई संचालित हो रही है, उसकी वित्तीय गतिविधियां भी उसी जिले के बैंक से संचालित हों। बैठक में स्वामित्व कार्ड के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए एसओपी जारी करने पर बल दिया गया। साथ ही आपकी पूंजी, आपका अधिकार अभियान को जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए।
सचिव जावलकर ने रोजगार सृजन ऋण योजनाओं और डैडम् सेक्टर में लंबित आवेदनों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने को कहा। उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा ऋण आवंटन में प्राथमिकता देने पर भी जोर दिया।
बैठक में अपर सचिव रंजना राजगुरु, हिमांशु खुराना, निवेदिता कुकरेती, अभिषेक रुहेला समेत विभिन्न बैंक अधिकारियों मौजूद रहे।
