देहरादून, 29 सितम्बर। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित घोषणाओं को तय समय में पूरा करने और लंबित मामलों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश में कुल 4611 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 2852 पूरी हो चुकी हैं। 1759 घोषणाओं पर कार्यवाही लंबित है, जबकि 447 में विलोपन या मर्ज की प्रक्रिया की गई है। लंबित घोषणाओं में 1397 पर विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही जारी है। 59 आंशिक रूप से पूरी हो चुकी हैं। वर्तमान में 303 घोषणाएं लंबित हैं। 11 अगस्त की समीक्षा में यह संख्या 627 थी।
मुख्य सचिव ने कहा कि घोषणाओं के विलोपन, मर्ज या अन्य विभागों को हस्तांतरण से जुड़े मामलों में समयबद्ध कार्यवाही की जाए। भूमि हस्तांतरण समेत अन्य प्रक्रियाओं के लिए विभागों में निरंतर समन्वय रखा जाए और जहां संभव हो, कार्यों को समानांतर रूप से शुरू किया जाए। उन्होंने घोषणाओं की प्रगति पोर्टल पर नियमित अपडेट करने के निर्देश भी दिए।
उन्होंने सम्पूर्ण यमुनोत्री ट्रैक रूट के सुधारीकरण की कार्ययोजना तैयार कर 15 दिनों में प्रजेंटेशन देने को कहा। ईको पार्क जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण के साथ उनके संचालन और रखरखाव की व्यवस्था पहले से तय करने के निर्देश दिए।
पौड़ी में हेरिटेज स्ट्रीट के कार्य को आवास विभाग से पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने और मल्टीस्टोरी पार्किंग से जुड़े प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही को कहा गया। उन्होंने शहरों में ओपन स्पेस, सिटी पार्क और ईको पार्क विकसित करने तथा कोल्ड स्टोरेज के लिए उपयुक्त भूमि का चयन करने पर भी जोर दिया।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन, युगल किशोर पंत, धीराज सिंह गर्ब्याल, अपर सचिव रीना जोशी, मनुज गोयल, रोहित मीणा, नवनीत पाण्डे आदि अधिकारी मौजूद रहे।
