देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में नाबार्ड की आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि) पर द्वितीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने नाबार्ड को राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के सापेक्ष किसानों की कृषि आय में बढ़ोतरी पर तुलनात्मक अध्ययन करने और प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने पेयजल विभाग को पेयजल सुविधाओं के विकास से सम्बन्धित प्रस्तावों को तत्काल भेजने और नाबार्ड को पेयजल प्रस्तावों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण व अदायगियों में तेजी लाने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभागों द्वारा ऋण वितरण एवं अदायगियों के साथ ही नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने के दौरान प्रक्रियाओं में हो रहे विलम्ब का संज्ञान लेते हुए प्रक्रियाओं के सरलीकरण व तीव्रता के निर्देश दिए हैं।
विद्यालयी शिक्षा विभाग से बैठक में अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर मुख्य सचिव ने विभाग से जवाब तलब किया है। सीएस ने वित्त विभाग को एक सप्ताह में धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के भी निर्देश दिए हैं। कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी विभागों को इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वितरण और अदायगियों में आ रही समस्याओं का निवारण कर कार्यों को शीघ्र पूर्ण किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि अच्छे प्रस्ताव तैयार कर वित्त को भेजने के साथ ही डीपीआर नाबार्ड को भी भेज दी जाए, ताकि समय पर नाबार्ड की भी संस्तुति मिल सके। उन्होंने साप्ताहिक और पाक्षिक रूप से प्रस्तावों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर सचिव शैलेश बगोली, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम, अपर सचिव सी. रविशंकर, नाबार्ड अधिकारी पंकज यादव, निर्मल कुमार समेत अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष व उच्चाधिकारी मौजूद रहे।
