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…तो पीयूष गोयल होंगे इसबार उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद

बीजेपी के राज्यसभा पैनल में त्रिवेंद्र सिंह रावत और कुलदीप कुमार का नाम शामिल

Rajya Sabha Election 2022: भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए अपने पैनल में उत्तराखंड से 10 नाम हाईकमान को भेजें हैं। जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (Ex CM Trivenrdara Singh Rawat) के साथ ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) का नाम भी शामिल है। राज्य के सियासी हलकों में माना जा रहा है कि पार्टी इसबार पीयूष गोयल को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है।

अगले महीने 4 जुलाई को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा (Pradeep Tamta) का कार्यकाल पूरा हो रहा है। चुनाव आयोग ने 10 जून को मतदान की तारीख तय की है। 31 मई को नामांकन का आखिरी दिन है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 10 नामों का पैनल बनाकर शीर्ष नेतृत्व को भेजा है। पैनल में विजय बहुगुणा (Vijay Bahuguna) का नाम शामिल नहीं है।

बीजेपी के पैनल में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, पूर्व उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला, भाजपा अनुशासन समिति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केदार जोशी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष कल्पना सैनी, भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्यामवीर सैनी, पूर्व विधायक आशा नौटियाल, राष्ट्रीय एससी-एसटी आयोग की पूर्व सदस्य स्वराज विद्वान के नाम शामिल हैं।

राज्य विधानसभा में संख्या बल के लिहाज से इस सीट के भाजपा के खाते में जाना तय माना जा रहा है। विधानसभा में 46 सीटे भाजपा, 19 कांग्रेस, दो बसपा और सीटें निर्दलीयों के पास हैं। इनमें दो निर्दलीय भी भाजपा के साथ हो सकते हैं। ऐसे में उत्तराखंड की तीसरी राज्यसभा सीट भी बीजेपी के हिस्से हो सकती है।

राज्यसभा चुनाव को लेकर सबसे बड़ी बात ये कि पार्टी ने पैनल में भले ही उत्तराखंड के नेताओं के नाम शामिल किए हों, लेकिन तैयारी पीयूष गोयल को राज्यसभा भेजने की बताई जा रही है। बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री और राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल का कार्यकाल भी जुलाई में ही समाप्त हो रहा है। ऐसे में पार्टी उन्हें उत्तराखंड से राज्यसभा भेज सकती है।

वहीं, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का नाम इसबार भी राज्यसभा के लिए तय नहीं हुआ है। पैनल में उनका नाम शामिल नहीं है। बताया जा रहा है कि ऐसा उनके पुत्र सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा के राज्य कैबिनेट में होने के चलते हुआ है।

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