देहरादूनः सरकारी भूमि से तत्काल हटाएं अतिक्रमणः डीएम

देहरादून, 16 सितंबर। सरकारी परिसंपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने और उनकी सीमा तय करने को लेकर जिला प्रशासन का रूख सख्त हो गया है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों की बैठक में हाईकोर्ट और शासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपनी परिसंपत्तियों का सेटेलाइट पॉलीगॉन मैप के आधार पर सीमा निर्धारण करें, और उसे उत्तराखंड सरकारी परिसंपत्ति प्रणाली (यूके-जीएएमएस) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें। पोर्टल पर दर्ज अतिक्रमण को तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

बताया गया कि जिले के 16 विभाग परिसंपत्तियों की मैपिंग का कार्य शत-प्रतिशत पूरा कर चुके हैं, जबकि 41 विभागों में कार्य प्रगति पर है। कार्य शुरू नहीं करने वाले 12 विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं, जिन विभागों में 100 से अधिक परिसंपत्तियों की पॉलीगॉन मैपिंग लंबित है, उन्हें चेतावनी नोटिस जारी किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रगति में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में एडीएम (प्रशा) स्मृता परमार, एमडीडीए के संयुक्त सचिव गौरव चटवाल, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी शशिकांत गिरी, लोनिवि अधिशासी अभियंता नीरज कुमार, जल संस्थान अधिशासी अभियंता राजेन्द्र पाल, जिला क्रीडा अधिकारी एस गुरंग, जिला शिक्षा अधिकारी प्रेमलाल भारती, डीपीओ जीतेन्द्र कुमार, जिला प्रावेशन अधिकारी मीना बिष्ट आदि मौजूद रहे।