देहरादून सचिवालय में बन रहा छह मंजिला वैकल्पिक भवन
मार्च 2027 तक की डेडलाइन, 60 प्रतिशत काम हुआ पूरा

देहरादून, 25 अक्टूबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशानिर्देश पर सचिवालय की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। सचिवालय परिसर में विश्वकर्मा भवन के निकट लगभग 59.34 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन छह मंजिला वैकल्पिक भवन के पूरा होने पर कार्यालय व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।
सचिव, आवास एवं राज्य संपत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन इस परियोजना के लिए 26 मार्च 2025 को शासनादेश जारी किया गया था। भवन की कुल स्वीकृत लागत 5934.71 लाख रुपये है। इसमें 4127.05 लाख रुपये सिविल कार्यों और 1807.26 लाख रुपये विद्युतीकरण के लिए निर्धारित हैं। बेसमेंट सहित भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल 1,04,480 वर्गफुट होगा।
उन्होंने बताया कि भवन के बेसमेंट में 25 कारों और 100 दोपहिया वाहनों की पार्किंग विकसित की जा रही है। भूतल पर भारतीय स्टेट बैंक, डाकघर, एक्सटेंशन लॉबी और प्रतीक्षालय की सुविधा प्रस्तावित है। पहली और दूसरी मंजिल पर अनुभागीय व अनुसचिव कार्यालय बनाए जाएंगे। तीसरी मंजिल पर अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के कार्यालयों के साथ बैठक कक्ष होगा। पांचवीं मंजिल पर सात सचिवों के कार्यालय, स्टाफ कार्यालय, प्रतीक्षालय और बैठक कक्ष प्रस्तावित हैं।
डॉ. राजेश कुमार के अनुसार भवन का जी-5 स्तर तक स्ट्रक्चरल कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना की कुल भौतिक प्रगति 60 प्रतिशत दर्ज की गई है। निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य मार्च 2027 निर्धारित है।
सचिव, आवास ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यह भवन इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।



