देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने संबंधित विभागों को राज्य की विशेष सहायता योजना के तहत पूंजी निवेश के सभी प्रोजेक्ट की डीपीआर व प्रस्तावों पर तत्परता से कार्य करते हुए निर्धारित समय-सीमा में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने पूंजी निवेश 2024-25 के लिए राज्य की विशेष सहायता योजना के तहत महिला एवं बाल कल्याण विभाग को विभिन्न जनपदों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल निर्माण की डीपीआर 30 सितम्बर, पर्यटन विभाग को प्रतिष्ठित पर्यटक केन्द्रों के विकास से संबंधित लगभग ₹250 करोड़ के प्रोजेक्ट के प्रस्ताव 15 अक्टूबर, परिवहन विभाग को लगभग ₹100 करोड़ के पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग प्रस्ताव दिसम्बर तक प्रेषित करने की डेडलाइन दी है।
मुख्य सचिव ने उद्योग एवं आवास विभाग को लगभग ₹100 करोड़ के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने के प्रस्ताव 31 अक्टूबर, राजस्व एवं कृषि विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड सम्बन्धित सुधारों व आधुनिकीकरण से सम्बन्धित लगभग ₹505 करोड़ के प्रस्ताव जल्द से जल्द भारत सरकार को प्रेषित करने की डेडलाइन दी है।
बैठक में सचिव अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, सचिव दिलीप जावलकर, एसएन पाण्डेय, अपर सचिव पूजा गर्ब्याल, नितिन भदौरिया, विजय जोगदंडे आदि अधिकारी मौजूद रहे।
