देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई। बैठक में कैबिनेट ने वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर चर्चा के साथ ही अन्य कई प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। देहरादून विधानसभा में 26 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र में पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
कैबिनेट के अन्य फैसले
– ऊर्जा विभाग का लेखा विवरण विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
– ईडब्ल्यूएस बिल्डिंग बनाने के लिए सेन्ट्रल फंड मे 5 हजार वर्ग मीटर से कम और उससे बड़े प्रोजेक्ट को भी अब पैसा जमा कराने का ऑप्शन होगा।
– ईडब्ल्यूएस के प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब ऊचाई पर कोई रोक नहीं होगी, पहले 12 मीटर से ज्यादा नहीं बना सकते थे।
– डिप्लोमा इंजिनियर के प्रमोशन को मंजूरी।
– वित्त विभाग का इंडस्ट्री के रजिस्ट्री मे अब पहले पूरी स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी, बाद मे प्रति पूर्ति दी जाएगी।
– जमरानी बांध और सौंग दोनों को मंजूरी अब जल्द निर्माण शुरू होगा।
– बांध के कैचमेंट एरिया में बोरिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है।
– कला वर्ग के शिक्षक के लिए बीएड जरुरी होगा।
– संगीत के टीचर की नयमावली मे संसोधन अब 6 साल का कोर्स ही अप्लाई होगा संगीत प्रभाकर।
– एलटी शिक्षको का पूरी सर्विस मे एक बार अंतर मण्डलीय ट्रांसफर हो सकेगा।
– शिक्षकों को यात्रा अवकाश देने का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट मे लाने के निर्देश।
– 13 जनपदों मे शिक्षा विभाग द्वारा लैब ऑन व्हील चलाई जाएगी अगस्य फाउंडेशन करेगा काम।
– गैंगस्टर एक्ट मे संशोधन, बाल श्रम, जाली करेंसी, मानव व्यापार, बंधुवा मजदूरी कराने वालों पर भी लगेगा।
– एलटी संवर्ग के शिक्षकों को सेवाकाल में अंतर मंडलीय तबादलों का मौका मिलेगा।
– कर्मचारियों के यात्रा अवकाश पर वित्त व न्याय से लिया जाएगा परामर्श।
– बदरीनाथ व केदारनाथ अस्पताल में उपकरण खरीद के टेंडर को मंजूरी मिल गई है।
– ग्राम विकास अधिकारियो को 2 महीने की ट्रेनिंग के पैसे दिए जाएंगे।
