PM मोदी से मिले CM धामी, रखी राज्य संबंधी बातें
• दिसंबर में देहरादून में वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का दिया आमंत्रण
• बाबा नीब करौरी का चित्र और उत्तराखंड की बासमती दी भेंट
नई दिल्ली/देहरादून। CM Dhami Met PM Narendra Modi : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। सीएम ने उन्हें दिसंबर माह में देहरादून में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023 का आमंत्रण दिया। वहीं पीएम से राज्य की विकास योजनाओं और विषयों पर चर्चा भी की।
नई दिल्ली में शिष्टाचार मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा नीब करौरी का चित्र और उत्तराखंड का बासमती चावल भेंट किया। कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशन में प्रदेश निरंतर विकास कर रहा है। सीएम ने उन्हें दिसम्बर महीने के दूसरे हफ्ते देहरादून में आयोजित होने वाले ‘वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023’ में बतौर मुख्य अतिथि आमन्त्रित किया। कहा कि उनके मार्गदर्शन में निवेशक सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न होगा।
उन्होंने प्रधानमंत्री से किच्छा-खटीमा रेलवे स्टेशन प्रोजेक्ट की संपूर्ण लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन करने और अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के अन्तर्गत सैद्धांतिक रूप से सहमत इंडस्ट्रीयल पार्क के लिए केंद्र सरकार के अंश लगभग ₹410 करोड़ को अवमुक्त करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बाह्य सहायतित परियोजना की ऋण सीमा को पूर्ववत रखे जाने का अनुरोध कर कहा कि उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत ऋण सीमा को ₹12652 करोड़ तक सीमित कर दिया गया है। जिससे राज्य में नई परियोजनाओं के प्रस्तावों को उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित करना कठिन हो गया है।
सीएम ने प्रधानमंत्री से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से दिलाए जाने और प्रदेश को पूंजीगत व्यय की 30 सितम्बर तक 45 प्रतिशत अनिवार्य रूप से व्यय करने की शर्त में शिथिलता प्रदान करने का अनुरोध किया।
उन्होंने देहरादून और ऋषिकेश में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए देहरादून के मुख्य रेलवे स्टेशन को हर्रावाला शिफ्ट किए जाने और ऋषिकेश के अन्तर्गत पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि राज्य सरकार को हस्तान्तरित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृत करने का भी आग्रह पीएम से किया। उन्होंने हरिद्वार में औद्योगिकीकरण व शहरीकरण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत् भारत सरकार के पीएसयू भेल के उपयोग में नहीं आने वाली 457 एकड़ भूमि को भी राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को जीएसटी एरा के उपरान्त हिमाचल सहित औद्योगीकरण को बढ़ावा दिए जाने के लिए आईडीएस की स्कीम लॉच की गई थी। जिसके लाभार्थियों की कैपिटल सब्सिडी अवमुक्त नहीं की गई है। अनुरोध किया कि इस अति लोकप्रिय स्कीम को अगले 5 वर्षों के लिए पुनः लागू किया जाए। उन्होंने इन्फ्रा प्रोजेक्ट देहरादून-टिहरी टनल परियोजना व पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण के कार्यों में तेजी लाने के लिए भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया।
