देहरादून। उत्तरराखंड बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात कर उनके समक्ष अपने मुद्दे रखे। एसीएस ने बताया कि बेराजगार संघ की मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने युवा अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने की अपील भी की।
बेरोजगार संघ के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद एसीएस राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्य सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने के पक्ष में है। इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है।
उन्होंने बताया कि गत दिवस उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश -2023 के प्रख्यापन हेतु मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। इतना सख्त कानून बनाने का उद्देश्य है कि राज्य के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल रहे। युवाओं को अपनी मेरिट के आधार पर नौकरी मिलें। बताया कि देश में इतना सख्त कानून किसी भी अन्य राज्य में नही है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि गत एक वर्ष से परीक्षाओं में धांधली से संबंधित शिकायतों पर पूरी निष्पक्षता से जांच हुई है। जांच के परिणामस्वरूप कई दोषी जेल की सलाखों के पीछे हैं। सरकार ने अत्यन्त त्वरित कार्यवाही की है। बहुत सख्ती से जांच हुई है। भर्ती परीक्षाओं में अनुचित कार्य करने की मंशा रखने वाले लोगों के लिए एक कड़ा संदेश गया है।
