देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड सचिवालय कार्मिकों को ई-ऑफिस पोर्टल पर फाइलों की समीक्षा, प्रसंस्करण और संचरण को शीर्ष प्राथमिकता देकर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सीएस रतूड़ी ने कहा है कि पत्रावलियों के लंबित रहने की प्रथा किसी भी विभाग व संस्था के कुशल संचालन को प्रभावित करती है। जनहित से संबंधित कार्यों में विलम्ब होता है। मुख्य सचिव ने सचिवालय सामान्य प्रशासन विभाग को लंबित फाइलों की स्थिति की निगरानी के लिए एक दैनिक समीक्षा तंत्र स्थापित करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फाइलों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो। निस्तारण में अनुचित देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। जिसमें अनुशासनात्मक उपाय भी शामिल हो सकते हैं। उत्तराखण्ड सचिवालय प्रशासन द्वारा फाइलों के निस्तारण की स्थिति पर मुख्य सचिव के समक्ष साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
