देहरादून

Uttarakhand: सरकारी खरीद में BIS मानकों पर जोर

देहरादून, 07 अक्टूबर। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से संबंधित राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में राज्य में मानकीकरण, गुणवत्ता प्रबंधन और उपभोक्ता हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सरकारी खरीद में निर्धारित प्रोक्योरमेंट नियमों के साथ संबंधित बीआईएस एवं गुणवत्ता मानकों का भी प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बीआईएस को संबंधित विभागों के साथ कार्यशालाएं आयोजित करने और एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए, ताकि सरकारी खरीद में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न हो।

उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को लेकर विभागीय अधिकारियों, उद्योगों और ट्रेडर्स के बीच जागरूकता और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देने को कहा। बीआईएस विशेषज्ञों और सक्षम रिसोर्स पर्सन के माध्यम से नियमित कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि क्षमता निर्माण को निरंतर प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

उन्होंने बीआईएस से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश सभी संबंधित विभागों तक पहुंचाने और सचिवों के साथ नियमित समन्वय सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों में भी बीआईएस द्वारा प्रस्तुतिकरण किए जाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बीआईएस केयर ऐप के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। ऐप के माध्यम से आईएसआई मार्क, लाइसेंस नंबर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के आर-नंबर और स्वर्ण आभूषणों के एचयूआईडी नंबर का सत्यापन किया जा सकता है। साथ ही नकली आईएसआई मार्क और मानकों के उल्लंघन की ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है।

बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनई, बीआईएस के उप महानिदेशक नॉर्थ दीपक कुमार सिंघला, निदेशक एवं डीएचबीओ हेमंत बी. अदे, अपर सचिव नवनीत पाण्डेय, रुचि मोहन रयाल, झरना कमठान, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से पंकज गुप्ता, सीसीआईआर-सीबीआरआई रुड़की से डॉ. नवल किशोर बंजारा, आईआईटी रुड़की से डॉ. आशुतोष शर्मा आदि मौजूद रहे।

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