देहरादून। उत्तराखंड सरकार राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ देने पर विचार कर रही है। विधेयक के राजभवन से लौटने पर आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। यह जानकारी संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने सदन में कांग्रेस के कार्यस्गथन प्रस्ताव के जवाब में दी।
विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन कांग्रेस की ओर से सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया गया। जिसमें राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और एक समान पेंशन का विषय उठाया गया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आंदोलनकारियों के बलिदान से ही राज्य का गठन हुआ है। मगर, अफसोस कि दो दशक बाद भी उन्हें खुद के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। सुझाव दिया कि सरकार क्षैतिज आरक्षण के मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाए।
इस पर संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने अवगत कराया कि सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के चलते आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं दे पा रही है। सरकार ने इस संबंधी बिल को राजभवन भेजा है। वहां से बिल आने पर सरकार समुचित कदम उठाएगी।
