Uttarakhand: शहरीकरण के दौर में पीएम आवास योजना से उम्मीदें
शहरी विकास, PHD चैंबर ऑफ कॉमर्स और SDC फाउंडेशन द्वारा गोष्ठी आयोजित
देहरादून। देश के साथ उत्तराखंड में भी हाल के वर्षों में शहरीकरण की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। अगले 20 सालों में शहरीकरण की रफ्तार और तेज़ी से बढ़ेगी। ऐसे में हर परिवार को घर उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होगी। जिसका सामना करने के लिए पीएम आवास योजना निर्णायक साबित हो सकती है। उत्तराखंड में इसके तहत तेजी से किफायती आवासों बनाए जा रहे हैं।
यह बातें राजपुर रोड स्थित एक होटल में उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय, पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स उत्तराखंड चैप्टर और एसडीसी फाउंडेशन द्वारा पीएम आवास योजना शहरी विषय पर आयोजित गोष्ठी में कही गई। मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार अंतिम पायदान के व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने को प्रयासरत है। कहा कि शहरों में जमीन की कमी है, ऐसे में हमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध कराने पर भी ध्यान देना होगा। बताया कि राज्य में 21 में से दो आवास विकास योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, शेष पर तेजी से काम चल रहा है।
शहरी विकास निदेशक नवनीत पांडे ने कहा कि पीएम आवास योजना के तहत राज्य में दिसंबर 2024 तक 66 हजार घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 26 हजार घर तैयार हो चुके हैं। योजना के चार घटकों में से व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक यानी बीएलसी और भागीदारी में किफायती आवास घटक यानी एएचपी बेहद महत्वपूर्ण हैं। सचिव शहरी विकास एसएन पांडे ने आवासीय योजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी। कहा कि योजना के सभी हितधारक यदि मिलकर काम करें तो योजना का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है।
उडा के संयुक्त मुख्य प्रशासक पीसी दुम्का ने कहा कि हम बिल्डर और डेवलपर्स की मदद से राज्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। राज्य के किफायती आवास की 21 योजनाएं अलग-अलग चरणों में हैं। योजनाओं के सफल संचालन के लिए बैंकर्स के साथ भी समन्वय बनाया जा रहा है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम एलआईजी और एलएमआईजी सेक्टर को भी प्रोत्साहित करें।
कार्यक्रम के दूसरे सत्र में पैनल डिस्कशन किया गया। जिसमें पीसी दुम्का, हुडको के रीजनल हेड संजय भार्गव, सीबीआरआई रुड़की के वैज्ञानिक आशीष पीपुल, दिनेशपुर, विकासनगर और लालकुंआ नगर निकायों के चेयरमैन, नगर निगम देहरादून के सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट रमेश चौहान, विंडलास बिल्डर्स के मनीष और बीएलसी घटक की लाभार्थी अनिता जुयाल ने अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का संचालन एसडीसी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप नौटियाल और पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स के रीजनल डायरेक्टर विशाल काला ने किया।
इस बीच मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बेहतर कार्य के लिए दिनेशपुर और लालकुंआ नगर निकायों को सम्मानित किया। दिनेशपुर को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार मिलने पर बधाई दी। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री ने दस लाभार्थियों को भी सम्मानित किया। गोष्ठी में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स उत्तराखंड चैप्टर के भूतपूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र कालरा, उत्तराखंड शहरी विकास निदेशालय के अपर निदेशक अशोक पांडे, सहायक निदेशक राजीव पांडे आदि मौजूद रहे।
