उत्तराखंड की विकास यात्रा पर आला अधिकारियों ने किया मंथन

Dehradun News : देहरादून। सचिवालय में दो दिवसीय प्रशासनिक अधिकारी सम्मेलन (AOC) की शुरुआत हुई। सम्मेलन में विकसित उत्तराखंड /2047 के रोडमैप को आगे बढ़ाने और राज्य की दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं पर मंथन किया गया। इस अवसर पर नीति-निर्माताओं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न जिलों के अधिकारियों ने भागीदारी की।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सम्मेलन को क्षेत्रीय अधिकारियों और नीति-निर्माताओं के बीच प्रत्यक्ष संवाद का प्रभावी मंच बताया। उन्होंने कहा कि आमने-सामने की सहभागिता से समन्वय मजबूत होता है। उन चुनौतियों पर स्पष्टता मिलती है जिनके समाधान के लिए नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक है। उन्होंने पर्यटन, बागवानी, स्वास्थ्य व वेलनेस तथा शहरी विकास को राज्य की विकास यात्रा के प्रमुख स्तंभ बताते हुए नियोजित एवं सतत शहरीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया।

प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुन्दरम ने विकसित उत्तराखंड@2047 की विजनिंग प्रक्रिया प्रस्तुत की। बताया कि वर्ष 2025 से 2047 तक सतत आर्थिक विकास के लिए व्यापक रणनीतियां तैयार की गई हैं। उनके अनुसार राज्य की ळैक्च् वर्तमान ₹3.78 लाख करोड़ से बढ़कर 2047 तक ₹28.92 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है।

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण, यथार्थवादी अनुमान और विभागीय समन्वय को दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक बताया। इंफ्रास्ट्रक्चर व मोबिलिटी रोडमैप पर सचिव पंकज पांडे ने पिछले 25 वर्षों में कनेक्टिविटी में हुई प्रगति का उल्लेख किया। साथ ही बेहतर सार्वजनिक परिवहन, मजबूत अवसंरचना और Decongestion उपायों की जरूरत पर बल दिया।

सम्मेलन में विभिन्न जनपदों के डीएम ने हर्बल पौधों, वाइब्रेंट विलेज, बागवानी, आकांक्षी जिला पहल और कचरा प्रबंधन से जुड़े उत्कृष्ट कार्यों का प्रस्तुतीकरण भी किया। सम्मेलन में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु,एल.एल. फैनई आदि अधिकारी मौजूद रहे। संचालन अपर सचिव नवनीत पांडेय ने किया।