देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने आखिरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के देवस्थानम बोर्ड गठन के फैसले को रद्द करने का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव के बाद विधानसभा सत्र में एक्ट भी समाप्त किया जाएगा। सीएम के ऐलान के बाद तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर फैल गई।
एएनआई को दिए बयान में सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने चारधाम देवस्थानम् प्रबंध अधिनियम, 2019 के तहत गठित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात कही। बोर्ड को लेकर विवाद के हालातों की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। बताया कि कैबिनेट में प्रस्ताव आने के बाद उसे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेशकर अधिनियम को भी समाप्त किया जाएगा।
देवस्थानम बोर्ड भंग होने के बाद अनुमान है कि चारों धामों के प्रबंधन से जुड़ी श्री बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और गंगोत्री व यमुनोत्री की संस्थाएं पुनर्जीवित हो जाएंगी। इस खबर के बाद तीर्थ पुरोहितों में खुशी की लहर है।
केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद लगातार कयास लग रहे थे कि राज्य सरकार देवस्थानम बोर्ड के निर्णय को भी इसी तरह वापस ले सकती है। एक दिन पहले ही मंत्रिमंडलीय उपसमिति के अध्यक्ष सतपाल महाराज ने मनोहरकांत ध्यानी की नेतृत्व वाली हाईपावर कमेटी की रिपोर्टस् के अध्ययन के बाद अपनी सिफारश सीएम धामी को सौंपी थी। जिसके बाद से ही मीडिया में देवस्थानम बोर्ड भंग करने की बात आ रही थी। जिसपर सीएम के बयान से मुहर लग गई।
