देहरादून। आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर राज्य की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले बिंदुओं का एजेंडा तय करने के संबंध में सोमवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दिए कि जिनका एजेंडा अब तक मध्य क्षेत्रीय परिषद की स्थायी समिति को प्राप्त नहीं हुआ है, वे तत्काल एजेंडा तैयार कर प्रस्तुत करें। कहा कि एजेंडे में उन सभी बिंदुओं का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण होना चाहिए, जिन पर भारत सरकार से सहयोग या संशोधन अपेक्षित है।
मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग को जौनसारी/जेनसारी शब्द से संबंधित प्रकरण में अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के पोर्टल पर शब्द की वर्तनी संशोधन के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यदि इस संबंध में विधायिका स्तर पर संशोधन की आवश्यकता हो तो उसका विधिक मार्गदर्शन भी प्राप्त किया जाए।
उन्होंने समाज कल्याण विभाग को भोटिया और राजी जनजाति के लिए पिथौरागढ़ जिले में एक एकलव्य आदर्श विद्यालय स्थापित करने तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि से जुड़े विषयों का एजेंडा भी तैयार करने को कहा।
ग्राम्य विकास विभाग को SECc~ (Socio Economic and Csate Census) डेटा के स्थान पर अन्य मानक या विकल्प तैयार करने संबंधी प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के संचालन में सरलता लाई जा सके।
मुख्य सचिव ने आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई विभागों को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मानक में संशोधन कर धनराशि में बढ़ोतरी से संबंधित एजेंडा तैयार करने को कहा।
वहीं, परिवहन विभाग को Regional Rapid Transit System (UTS) को मोदीनगर, मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित किए जाने तथा टनकपुर-बागेश्वर और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल परियोजनाओं में सड़क निर्माण के प्रावधान से संबंधित विषयों को एजेंडे में शामिल करने के निर्देश दिए गए।
इसके अतिरिक्त कृषि विभाग को मंडी शुल्क से जुड़े प्रकरण का एजेंडा तैयार करने के निर्देश भी मुख्य सचिव ने दिए। बैठक में सचिव सचिन कुर्वे, विनोद कुमार सुमन, वी.वी.आर. पुरुषोत्तम, बृजेश संत आदि अधिकारी मौजूद रहे।
