पौड़ीः स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का रखें ख्यालः डीएम

पौड़ी। जिला सभागार में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मिशन मोड योजनाओं की प्रगति, एंबुलेंस सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता, संस्थागत प्रसव और जनजागरूकता से संबंधित बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में एसीएमओ डॉ. विनय कुमार त्यागी ने पीसीपीएनडीटी एक्ट, निक्षय पोषण योजना, स्वास्थ्य सूचकांक और उत्तराखंड नैदानिक स्थापन नियमावली 2015 की जानकारी प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने कहा कि 108 एंबुलेंस सेवाएं आपात स्थितियों में फर्स्ट रिस्पांडर होती हैं, इसलिए उनका रिस्पॉन्स त्वरित और प्रभावी होना चाहिए।

उन्होंने सभी ब्लॉक चिकित्साधिकारियों को एंबुलेंसों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति की रिपोर्ट सीएमओ डॉ. शिव मोहन शुक्ला को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। दवाओं की उपलब्धता पर जिलाधिकारी ने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध दवाओं को ध्यान में रखकर ही प्रिस्क्रिप्शन लिखें और जन औषधि केंद्रों की दवाओं को प्राथमिकता दें।

पीसीपीएनडीटी एक्ट की समीक्षा के दौरान उन्होंने अल्ट्रासाउंड केंद्रों की स्थिति की जानकारी ली और जिन ब्लॉकों में डिलीवरी प्वाइंट हैं, वहां संस्थागत प्रसव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टीबी उन्मूलन अभियान की समीक्षा में जिलाधिकारी ने एक्स-रे मशीनों की उपयोगिता और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने और मोबाइल एक्स-रे मशीनों को सुभेद्य क्षेत्रों में भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने निक्षय मित्र समुदाय से बेहतर समन्वय बनाकर टीबी ट्रीटमेंट सक्सेस रेट बढ़ाने पर बल दिया।

उन्होंने निर्देश दिए कि विशेषज्ञ डॉक्टरों को आपातकालीन ड्यूटी में न लगाया जाए। लेबर रूम के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाए। रेडियोलॉजिस्टों को सप्ताह में दो दिन कोटद्वार से सतपुली और थलीसैंण से बीरोंखाल तैनात करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, खुशियों की सवारी योजना सहित मातृ एवं शिशु मृत्यु दर की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना प्राथमिक लक्ष्य है, इसके लिए आशा कार्यकर्त्रियों व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाए।

इस दौरान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नशामुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत मिशन तथा स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन की प्रगति की समीक्षा भी की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।