Uttarakhand: अवैध खनन पर रहेगी MDTS सिस्टम की नजर
• मुख्य सचिव राधा रतूड़ी खनन विभाग के ईएफसी की बैठक में हुई शामिल
Dehradun News : उत्तराखंड में अवैध खनन पर अंकुश लगाने, निगरानी और राजस्व वृद्धि को लेकर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने प्रदेश के चार जनपदों में चेक गेट्स पर एमडीटीएस सिस्टम लगाने के प्रस्ताव पर सहमति दी है।
मंगलवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में खनन विभाग की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में प्रतिभाग किया। उन्होंने अवैध खनन पर सख्त निगरानी और वैध खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए एमडीटीएसएस ( Mining Digital Transformation and Surveillance System ) को देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर के 40 चेक गेट पर लगाने हेतु लगभग 93 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पर सहमति दी।
एमडीटीएसएस के तहत खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के लिए एएनपीआर कैमरा, बुलेट कैमरा, आरएफआईडी राडार, एलईडी फलड लाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही देहरादून में माइनिंग स्टेट कन्ट्रोल सेन्टर (एमएससीसी) स्थापित किया जाएगा। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिला मुख्यालयों में मिनी कमान्ड सेन्टर स्थापित किए जाएंगे।
मुख्य सचिव रतूड़ी ने कहा कि एमडीटीएसएस से खनिजों के गैर कानूनी और अनाधिकृत परिवहन, खनिजों के अत्यधिक खनन या निष्कासन, खनिजों को ले जाने वाले वाहनों की ओवरलोडिंग, ट्रांजिट पास में दी गई डिलीवरी लोकेशन के विपरीत डिलीवरी, अवैध खनन व अन्य कारणों से राजस्व हानि आदि पर निरन्तर निगरानी सुनिश्चित होगी।
मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में खनन से जुड़े सभी हितधारकों से प्रभावी समन्वय कर उनका सहयोग लेने और जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण एवं विकास व उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने राज्य में ईंट भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के विकास एवं कल्याण के लिए भी कार्ययोजना बनाने, मेडिकल एवं बीमा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सचिव बृजेश कुमार संत, अपर सचिव डॉ. अहमद इकबाल समेत खनन एवं वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
