देहरादून। आम उपभोक्तओं को जीएसटी बिल के लिए प्रोत्साहित करने को उत्तराखंड में ‘बिल लाओ इनाम पाओ’ योजना का समय बढ़ा दिया गया है। योजना अब 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी।
सूबे के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। बताया कि पूर्व में बिल लाओ-इनाम पाओ योजना एक सितंबर, 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू की गई थी। इसके बाद इसे 30 नवंबर तक बढ़ाया गया। इस योजना को 01 अप्रैल 2023 से ऑनलाइन खरीद पर प्राप्त बिलों को छोड़कर जीएसटी के तहत टैक्स की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं के बिलों पर लागू किया गया है।
अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत 01 सितंबर, 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 48,658 उपभोक्ता पंजीकृत हुए। जिनके द्वारा 2,46,178 बिल अपलोड किए गए हैं। इनका कुल मूल्य 3.45 करोड़ है। दिसंबर, 2023 में अब तक 906 नए उपभोक्ता पंजीकृत और 5124 बिल अपलोड हुए हैं।
उन्होंने बताया कि योजना के प्रति जनता में उत्साह दिखा है। इसलिए राज्य सरकार ने ‘बिल लाओ-इनाम पाओ’ योजना को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। बताया कि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य की इस योजना को सराहा है। अब अन्य राज्य भी प्रेरित होकर हमारी इस योजना अपने राज्यों में भी लागू करने जा रहे हैं। बताया कि योजना के तहत हर महीने लकी ड्रा से 1500 विजेताओं को पुरस्कार दिए जा रहे हैं।
