देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 2022 की पहली मंत्रिमंडल की बैठक में 40 से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगी। धामी सरकार ने पेंशन, पूर्व सैनिक, आंदोलनकारियों के साथ ही गंगोलीहाट को नगर पालिका को दर्जा देने को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं। वहीं, प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर भी बड़ा निर्णय लिया है।
कैबिनेट के अहम फैसले
– विधवा और बुजर्ग पेंशन में इजाफा 1500 रुपए हुई।
– शिक्षा मित्रों को 15 हज़ार रुपए से 20 हज़ार रुपए मिलेगा मानदेय।
– उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण पर राज्यपाल से दोबारा सम्पर्क करेगी सरकार।
– कृषि व उधान विभाग के एकीकरण के लिए सहमति मामला सीएम को हुआ रेफर।
– पुरानी पेंशन मामले में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो एक समय नियक्ति हुई है या बाद में सभी को समान पेंशन मिलेगी।
– राज्य में 112 आयुर्वेदिक चिकित्सालय में 224 डॉक्टरों के पदों को मंजूरी।
– राज्य की स्वास्थ्य नीति को किया गया प्रत्याक्षित।
– गंगोलीहाट को बनाया जाएगा नगर पालिका।
– प्राइवेट गार्ड सुरक्षा नियमावली 2021 को मंजूरी।
– बिल्डिंग बायलॉज में किया गया संशोधन।
– हल्द्वानी और हरिद्वार में बनाए गए 500 बेड के अस्पताल को मार्च 2022 तक के लिए दिया गया एक्सटेंशन।
– प्रदेश के 94 बगीचो की व्यवस्था सुधारने के लिए तीन कैटेगरी में बांटकर डिपार्टमेंटल/लीज पर देने पर चर्चा।
– शुगर मिलों के मृतक आश्रितों को दी जाएगी नौकरी।
– फाइनेंशियल हैंडबुक नियमावली- 2018 में किया गया संशोधन।
– लैंडस्लाइड एंड लिटिगेशन सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किए जाने का लिया गया निर्णय।
– सभी पूर्व सैनिकों को अब नहीं देना होगा हाउस टैक्स।
