देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मिलित राज्य सिविल/ प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। राज्य में पिछले तीन सालों में 17500 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज हमारे इन युवा अधिकारियों के जीवन में एक नई शुरूआत हो रही है। कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे इन युवा कर्णधारों का योगदान भी महत्वपूर्ण होगा। युवा अधिकारी आजादी के अमृतकाल के सिपाही हैं, जो विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में हमारे इन अधिकारियों की नियुक्ति होने से जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी। इससे व्यवस्था को नई गति और दिशा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त सभी 24 हजार पदों को भरा जाएगा। अभी अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। कहा कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी को टीम उत्तराखंड की भावना से कार्य करना है। आज उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश में विशिष्ट पहचान बना रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में राज्य को प्रथम स्थान मिला है।
मुख्यमंत्री ने चयनित अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नियमित नवाचार लाएंगे। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अन्तिम छोर के लोगों तक सहजता से पंहुचाएंगे। कहा कि हमारे ये अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करेंगे। आशा व्यक्त की कि आजादी के अमृतकाल के हमारे ये कर्मयोगी अपनी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से आमजन की सेवा कर राज्य को लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाएंगे।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचन्द अग्रवाल, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्या, अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के सुधांशु, एल. फैनई, डीजीपी अभिनव कुमार आदि मौजूद थे।
इन चयनित अभ्यर्थियों को मिले नियुक्ति पत्र
आज जिन 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए उनमें 10 डिप्टी कलैक्टर, 10 डिप्टी एस.पी., 18 वित्त अधिकारी, 16 सहायक आयुक्त राज्य कर, 03 कारागार अधीक्षक, 11 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ.), 28 खण्ड विकास अधिकारी, 04 कार्य अधिकारी जिला पंचायत, 07 सहायक निबन्धक सहकारिता, 04 जिलापूर्ति अधिकारी, 03 उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, 05 जिला समाज कल्याण अधिकारी, 17 सहायक निदेशक उद्योग, 02 सहायक श्रम आयुक्त, 03 सहायक निदेशक कारखाना, 32 उप शिक्षा अधिकारी, 11 जिला सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी, 03 सहायक निदेशक मत्स्य, 01 सहायक गन्ना आयुक्त, 19 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 02 जिला परिवीक्षा अधिकारी, 02 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 28 राज्य कर अधिकारी, 12 उप निबन्धक श्रेणी-2, 01 अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था, 01 प्रचार अधिकारी पर्यटन, 03 केस वर्कर, 10 सहायक निदेशक कृषि एवं उद्यान, 20 उद्यान विकास अधिकारी, 01 मशरूम विकास अधिकारी, 01 पौध सुरक्षा अधिकारी, 01 खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी शामिल हैं।
