नीलकंठ मंदिर तक रोपवे की डीपीआर को कैबिनेट की मंजूरी

Uttarakhand Cabinet Meeting Today : देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट में 21 विषयों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कैबिनेट में पारित प्रस्तावों की जानकारी दी।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
– गरीब तिब्बती के लिए घर बनाने के लिए 65 लाख की राशि माफ़।
– नीलकंठ महादेव में रोपवे बनेगा। ऋषिकेश से मंदिर तक रोपवे की डीपीआर को कैबिनेट की मंजूरी
– वित्त विभाग ने अपने 4 पदों क़ो री ऑर्गेनाइज किया 4 सहायक लेखाकार होंगे नियुक्त
– लोकसेवा आयोग में 30 अस्थाई पद स्वीकृत हुए
– ग्राम सिरोली कला क़ो किच्छा नगर पंचायत से हटाया गया
– 6 इंजिनियरिंग कॉलेज उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कैंपस के रूप में अब माना जाएगा।
– आबकारी विभाग में वेट कम होने की अधिसूचना जारी।
– 17 हजार 646 पॉलीहॉउस स्वीकृत। 300 करोड़ से ज्यादा का होगा बजट। फूल और फल के लिए होंगे ये पॉली हॉउस। राज्य के किसानों को मिलेगा लाभ। किसानों को पॉलीहाउस लगाने पर मिलेगी 80þ की सब्सिडी। 70þ नाबार्ड से मिलेगा ऋण। 30þ राज्य सरकार का होगा अंशदान।
– नियोजन विभाग ने उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट और डेवलोपमेन्ट बोर्ड क़ो मंजूरी। पीपीपी के प्रोजेक्ट क़ो लेकर बड़ा फैसला लेगा ये बोर्ड इसका अध्यादेश आएगा
– जीएसटी विभाग की बिल लाओ इनाम पाओ योजना फिर 1 साल बढ़ी
– पंचायती राज विभाग में जिला योजना समिति के कोरम क़ो लेकर हुआ फैसला अब 50 प्रतिशत से कम किया गया
– प्राथमिक शिक्षा विभाग क़ो लेकर बड़ा फैसला स्कूलों 603 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 76 उच्च प्राथमिक विद्यालय बनेगंं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
– लोक सेवा आयोग में वर्क लोड बढ़ने पर संविदा में रखे जायेंगे 30 कर्मचारी।
– ऋण लेना हुआ आसान, स्वरोजगार के लिए होगा मददगार, ऋण लेने वाले को बैंक में मिल पाएंगे स्टांप,
– सिंचाई विभाग के तहत गोपेश्वर में हुए भू धंसाव पर होगा काम। डेंटरिंग के लिए आई कम्पनियो में एक को दिया गया काम।
– नैनी सैनी एयरपोर्ट का होगा विस्तार। एयरपोर्ट ऑफ इंडिया अथॉरिटी करेगा विस्तार। वायु सेना के हैंडओवर होने तक इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी करेगी संचालन।
– सैनिक कल्याण विभाग के तहत उपनल कर्मचारियों को हर महीने मिलेगा प्रोत्साहन भत्ता। अभी तक 3 महीने में मिलता था प्रोत्साहन भत्ता।
– नए डेस्टिनेशन पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या पर सरकार सख्त। स्टेट हाईवे के अंतर्गत आने वाली ऐसी जगह पर किसी भी निर्माण काम के लिए नक्शा पास कराना होगा जरूरी। पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मीटर, मैदान में 100 मीटर रहेगा मानक।
– गैरसैंण विधानसभा सत्र के सत्रावसान को कैबिनेट ने दी मंजूरी,