Uttarakhand Cabinet: देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 36 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी। पारित प्रस्तावों में किच्छा में एम्स के 100 एकड़ जमीन, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निवेशकों को राहत और मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए टावर लगाने की फीस को किया है।
बुधवार शाम सचिवालय में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिमंडल ने 36 प्रस्तावों पर चर्चा की। उसके बाद सभी 36 प्रस्तावों को मंजूर कर लिया गया। मुख्य सचिव एसएस संधु ने कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी प्रेस को दी।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
– प्राधिकरण क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने के लिए 50 हजार रुपये और निकाय क्षेत्र में 25 हजार फीस तय की।
– मंत्रिमंडल ऑफिस में भी अब ई मंत्रिमंडल सेवा को मंजूरी।
– किच्छा में एम्स की सेटलाइट ब्रांच के लिए 100 एकड़ भूमि निशुल्क देने को मंजूरी।
– एमएसएमई नीति के तहत जमीन आवंटन सर्किल रेट से।
– एमएसएमई नीति के तहत लगे उद्योगों में 100 निवेशकों को सब्सिडी का निर्णय।
– एमएसएमई के अन्तर्गत प्लॉट ऑफ सैड के बिक्री को सर्कल रेट से लिंक करने की मंजूरी।
– सोनप्रयाग मास्टरप्लान का निर्माण कार्य केदारनाथ में काम कर रही जेएसआर एजेंसी ही करेगी।
– मेट्रो स्टेशन के करीब भवनों की ऊंचाई बढ़ाने की नीति मंजूर।
– देहरादून मसूरी रोपवे में टर्मिनल निर्माण में उंचाई बढ़ाने को छूट।
– पहाड़ में टनल बेस्ड पार्किंग की नीति मंजूर, आरवीएनएल, टीएचडीसी करेंगी कार्य।
– राज्य में बनने वाले उच्च स्तरीय मिटिगेशन स्टडी सेंटर के नियम मंजूर।
– उधमसिंहनगर कलक्ट्रेट में छह दिन की हड़ताल के बदले कर्मचारियों को वेतन देने का निर्णय।
– विधानसभा सत्र समाप्ति को मंजूरी।
– कौशल एवं सेवायोजन विभाग से संबंधित अनुदेशक सेवा नियमावली 2007 संशोधन को मंजूरी।
– किच्छा शुगर मिल के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी।
– चीनी मिल गदरपुर की सरप्लस भूमि को सरकारी विभागों के बाद अन्य को देने का निर्णय।
– अधीनस्थ चयन आयोग समीक्षा अधिकारी, वैयक्तिक सहायक एवं सहायक लेखाकार पदो का संविलियन सेवा नियमावली को मंजूरी।
– उत्तराखंड इलैक्ट्रोनिक विज्ञापन मान्यता संशोधन सेवा नियमावली को मंजूरी।
– विद्युत नियामक प्राधिकरण से संबंधित प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा।
– केदारनाथ बदरीनाथ में नये मास्टर प्लान के तहत कन्सलटैंसी शुल्क 3 से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने को मंजूरी।
– हरिद्वार जिला पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट आयोग्यता निर्धारण के लिये मा0 न्यायालय से अनुरोध किया जायेगा, ताकि जल्द चुनाव हो सके।
– उत्तराखण्ड लैंड स्लाइड मिटीगेशन इंस्टिट्यूट से सम्बन्धित नियमावली को मंजूरी दी गई। जो कि भूस्खलन के ट्रीटमेंट पर कार्य करेगी।
– स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टैक्नीशियन के पदों के लिए 100 नम्बर का प्रश्नपत्र।
