उत्तराखंड

Uttarakhand: 16 ठिकानों पर पड़े छापे, 12 करोड़ की GST चोरी पकड़ी

उत्तराखण्ड राज्य कर विभाग की 16 टीमों ने की प्रदेश के कई शहरों में कार्रवाई

देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य में बिटुमिन और फ्यूल ऑयल का व्यवसाय कर रही 12 फर्मों के 16 व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर राज्य कर आयुक्त के निर्देशों पर विभागीय टीमों ने छापा मारा। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर, हल्द्वानी और रुद्रपुर की इन फर्मों पर जीएसटी चोरी का आरोप है। प्रथम दृष्ट्या इन फर्मों में कुल ₹12 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी का मामला बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार राज्य कर विभाग द्वारा पिछले कुछ दिनों से 12 फर्मों के लेन-देन पर निगाह रखी जा रही थी। फर्मों द्वारा उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थित फर्मों के बिलों की आड़ में बोगस आईटीसी का लाभ लेकर अपनी जीएसटी देयता को समायोजित किया जा रहा था। फर्मों की ओर से अपने व्यापार से संबंधित फर्जी संव्यवहारों को छिपाने के लिए बिल टू शिप टू का मोड्यूल का सहारा लिया जा रहा था।

फर्मों के ई-वे बिल में प्रयुक्त वाहनों की जांच में पाया गया कि वे ई-वे बिल बनाए जाने की तिथियों के दौरान ई-वे बिल में प्रदर्शित स्थलों के मार्ग पर स्थित टोल प्लाजा को पार नहीं कर रहे थे, या ई-वे बिल बनाए जाने की तिथियों के दौरान किसी अन्य स्थल के टोल प्लाजा को पार कर रहे थे। इन फर्मों के सप्लायर फर्मों की बैकवॉड चैन की जांच करने पर यह पाया गया कि ये सप्लायर फर्में या तो अस्तित्वहीन अथवा विभाग की ओर से पंजीयन निरस्त किया गया हैं। इन में से कुछ फर्में ऐसे माल की ट्रेडिंग दिखा रही थी, जिनको उनकी ओर से कभी खरीदा ही नहीं गया था। इन फर्मों द्वारा ऐसा विगत 04 वर्षों (2020-21 से 2023-24 तक) से किया जा रहा था।

प्रथम दृष्ट्या इन फर्मों का कुल ₹12 करोड़ से ऊपर की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। छापेमारी की कार्यवाही देर रात तक चली और छापे के दौरान फर्मों के व्यापार स्थल से टीमों ने अभिलेख अपने कब्जे में लिए हैं, जिनका विश्लेषण का कार्य चल रहा है। फर्मों ने जांच के दौरान ही ₹1.13 करोड़ जीएसटी मौके पर ही जमा भी करा दिया है। विभाग की ओर से छापेमारी की इस बड़ी कार्यवाही में कुल 16 टीमों में 60 अधिकारी शामिल थे।

आयुक्त ने दिए हैं कड़ी कार्रवाई के निर्देश
आयुक्त राज्य कर डॉ. अहमद इकबाल की ओर से बोगस बिलिंग या फर्जी इनपुट का लाभ उठाकर कर चोरी करने वाली अन्य फर्मों को चिह्नित कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त द्वारा सभी करदाताओं से यह भी अपील की गई है कि वे समय से रिटर्न दाखिल करते हुए देय कर को जमा करें। यदि इस संबंध में कोई समस्या हो तो हेल्पलाइन नं.- 1800120122277 से सम्पर्क कर सकते हैं।

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