बागेश्वर। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर युवाओं ने सरयू नदी में स्थायी निवास प्रमाणपत्र की प्रतियां बहाई। वहीं आंदोलनकारियों ने भू कानून की चिता भी जलाई। युवाओं ने कहा कि आंदोलन की जमीं बागेश्वर से एक आंदोलन की शुरूआत हो गई है।
बागेश्वर स्थित सरयू नदी के तट पर आयोजित सभा में मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी और सह संयोजक लुशुन टोडरिया ने कहा कि बागेश्वर की जमीन आंदोलन की जमीन रही है। चाहे देश आजादी का आंदोलन रहा हो या उत्तराखंड राज्य आंदोलन, इस जमीन ने आंदोलन को धार दी है। बाबा बागनाथ की जमीन से एक बार फिर बड़े आंदोलन की शुरुआत हो रही है। संघर्ष समिति आंदोलन को आगे बढ़ाएगी।
युवाओं ने कहा कि अब लड़ाई आरपार की होगी। सरकार ने जल्द मूल निवास 1950 लागू नहीं किया तो उत्तराखंड आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन उत्तराखंड में होगा। कहा कि हमें हिमाचल की तरह सशक्त भू कानून चाहिए। सीमित मात्रा में बची कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। उन्होंने अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी देने और कथित वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी उठाई।
युवाओं का कहना था कि बाहर से आने वाले लोगों फर्जी स्थायी निवास प्रमाणपत्र बनवा कर हमारे संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं। जबकि मूल निवासी अपने ही राज्य में धक्के खाने के लिए मजबूर हैं। कहा कि हमारी सांस्कृतिक पहचान खतरे में है। जब हमारा राज्य बचेगा, तभी हमारी खिचड़ी संकरांद, घुघुतिया त्यार, मरोज त्योहार बचेगा। डेमोग्राफी बदलने से सबसे बड़ा खतरा उत्तराखंड की संस्कृति को है।
प्रदर्शन में पहाड़ी आर्मी के अध्यक्ष हरीश रावत, बेरोजगार संघ कुमांऊ के संयोजक भूपेंद्र कोरंगा, कार्तिक उपाध्याय, समिति सदस्य अनिल डोभाल, दीपक ढौंडियाल, प्रांजल नौडियाल, मनीष सुंदरियाल, सौरभ भट्ट, मयंक चौबे, जितेंद्र रावत, योगेश कुमार, बसंत बल्लभ पंडा, देवेंद्र बिष्ट, विनीत सकलानी, प्रकाश बहुगुणा, हरेंद्र सिंह कंडारी, सुमित कुमार, जितेंद्र रावत, नारायण सिंह बिष्ट, जसवंत सिंह बिष्ट, महेश चंद्र पांडे, आनन्द सिंह, दयाल सिंह पुंडीर, गोविंद सिंह, केदार सिंह कोरंगा, अवतार सिंह, भूपेंद्र सिंह, शेखर भट्ट, ललित सिंह मेहता, सूरज दुबे, भुवन कठैत आदि शामिल थे।
